राज्यात काही ठिकाणी दुष्काळाची परिस्थिती असल्याने लोकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. राज्यात ६८ टक्के लोकांना नळाद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो. यातील १७ टक्के लोकांना प्रक्रिया न केलेल्या पाण्याचा पुरवठा होता. राज्यात गोंदिया जिल्ह्य़ात नळाद्वारे सर्वात कमी पाणी पुरवठा होतो. त्यापेक्षा गडचिरोलीची परिस्थिती बरी आहे. याउलट राज्यात गोंदिया जिल्ह्य़ात सर्वाधिक हातपंप असून त्या खालोखाल गडचिरोली जिल्ह्य़ाचा क्रमांक लागतो.
राज्यातील पाणी पुरवठय़ाची आकडेवारी पाहिल्यावर मुंबईत ९८ टक्के लोकांना नळाद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो. त्या खालोखाल मुंबई उपनगर, जळगाव, कोल्हापूर, धुळे, ठाणे आणि पुण्याचा क्रमांक, तर गोंदिया जिल्ह्य़ात नळाद्वारे सर्वात कमी पाणी पुरवठा केला जातो. येथे केवळ १७ टक्के लोकांना पाणी पुरवठा होतो. गोंदियापेक्षा गडचिरोलीची परिस्थिती थोडीफार चांगली आहे. येथे १९ टक्के लोकांना पाणी पुरवठा केला जातो. पाणी पुरवठय़ाच्या संदर्भात २००१ व २०११ या दोन्ही जनगणनेची तुलना केली असता काही गंभीर बाबी समोर येतात. गेल्या दहा वर्षांत अकोला, बीड, नांदेड, जालना व मुंबई उपनगर या पाच जिल्ह्य़ात नळाद्वारे पाणी पुरवठा करणाऱ्या घरांची संख्या दोन टक्क्यांनी घटल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. यात तात्काळ संबंधित जिल्ह्य़ातील यंत्रणांनी सुधारणा करण्याची गरज आहे. नळाद्वारे पाणी पुरवठा हा नागरिकांना स्वच्छ पाणी मिळण्याचे प्रमुख स्त्रोत आहे, पण राज्यातील हिंगोली जिल्ह्य़ात नळाद्वारे केल्या जाणाऱ्या पाणी पुरवठय़ात पन्नास टक्के पाण्यावर शुध्दीकरणाची प्रक्रिया होत नसल्याची माहिती मिळाली. त्या खोलाखाल नंदूरबार ४९ टक्के, वाशिम ४२ टक्के नळाद्वारे पाणी होणाऱ्या पाणी पुरवठय़ावर प्रक्रिया केली जात नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्यात विहीर व हातपंपांच्या वापरात गेल्या दहा वर्षांत थोडय़ा प्रमाणात घट झाल्याचे चित्र आहे. सिंधुदूर्ग जिल्ह्य़ात विहिरींचा सर्वाधिक वापर होतो. त्या खालोखाल गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्य़ाचा क्रमांक लागतो. गोंदिया जिल्ह्य़ात सर्वाधिक हातपंप व त्या खालोखाल गडचिरोली, परभणी व हिंगोली जिल्ह्य़ांचा क्रमांक लागतो. मुंबईत असलेल्या विहिरी सर्वाधिक आच्छादित आहे. बीड जिल्ह्य़ात विहिरी सर्वाधिक खुल्या असून त्यांच्यावर कुठलेही आच्छादन नसल्याचे चित्र आहे.
स्वच्छ पाणी पुरवठा न झाल्याने सर्वानाच आरोग्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. शुध्दीकरण केलेल्या पाण्याचा नळाद्वारे पुरवठा करण्याची गरज आता व्यक्त केली जात आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी खारपाणपट्टय़ाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. या भागातील जमिनीत खारे पाणी असल्याने ते पिण्यायोग्य नाही. अशा ठिकाणी विशेष पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची व राज्यातील अनेक तलाव व धरणांचा उपसा करण्याची गरज आहे. गेल्या अनेक वर्षांत पाणी पुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील गाळ उपसण्याचे काम निधीअभावी प्रलंबित आहे. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता धरणांची क्षमता वाढविण्याकडे शासनाला येत्या काळात लक्ष द्यावे लागेल, तसेच नागरी पाणी पुरवठय़ासाठी वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने नव्या धरणांची आखणी व उभारणी हाती घ्यावी लागेल तरच स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्यात राज्याला यश प्राप्त होईल. (क्रमश)