अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पाठपुराव्यामुळे मंजुरी मिळालेल्या जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या अंतर्गत वर्षभरात एकूण १०५ गुन्हे दाखल झाले असून, सर्वाधिक म्हणजे १० गुन्हे नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये आतापर्यंत १२हून अधिक जणांचा बळी गेला आहे. काही प्रकरणांत संशयितांची मुक्तताही झाली आहे. हा कायदा प्रभावीपणे काम करण्यासाठी त्यात काही बदल आवश्यक असल्याचे मत अंनिसच्या कृष्णा चांदगुडे यांनी व्यक्त केले आहे.अंनिसचे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर २६ ऑगस्ट २०१३ रोजी तत्कालीन राज्य सरकारने जादूटोणा विरोधी विधेयक मंजूर केले. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अंनिस विविध स्तरांवर प्रयत्न करत आहे. यामध्ये नरबळी देणे अथवा देण्याचा प्रयत्न करणे, करणी, भानामती, जादूटोणा, भूत उतरविण्याच्या बहाण्याने अंगाला चटका देणे, जबरदस्तीने मानवी विष्ठा तोंडात कोंबणे, मारहाण करणे, चमत्काराचा दावा करत स्त्रियांचे लैंगिक शोषण करणे, गुप्तधन काढण्याच्या बहाण्याने अघोरी प्रथांचा अवलंब करणे, दैवी शक्तीचा दावा करून महिलांना विवस्त्र पूजेस बसण्यास जबरदस्ती करणे, डाकीण समजून त्रास देणे, पैशांचा पाऊस पाडण्याच्या बहाण्याने फसवणूक करणे आदी घटनांचा समावेश आहे. वर्षभरात राज्यातील नांदेड, बीड, अकोला, सांगली, चंद्रपूर, ठाणे, बुलढाणा, वर्धा, यवतमाळ, पुणे, परभणी, नागपूर, गडचिरोली, सोलापूर, उस्मानाबाद, रत्नागिरी, गोंदिया, भंडारा, मुंबई, अहमदनगर, औरंगाबाद, लातूर, हिंगोली, जालना आदी ठिकाणी या कायद्यांतर्गत १०५ हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. एकटय़ा नाशिकमधील वावी, सटाणा, नाशिकरोड, सिन्नर, इंदिरानगर, इगतपुरी, सुरगाणा, मालेगाव या ग्रामीण भागांत १० गुन्हे दाखल झाले आहेत. दक्षता अधिकाऱ्यांची नेमणूक झाली नसताना दाखल गुन्ह्य़ांची संख्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे यश अधोरेखित करत आहे.तथापि, दुसरीकडे अनेक प्रकरणांतील संशयित मुक्त होत असल्याकडे अंनिसने लक्ष वेधले. त्यातही धर्म, जातीच्या नावाखाली फैरी झाडल्या जात असल्या तरी कायदा धर्मनिरपेक्ष वृत्तीने काम करीत आहे. हिंदू धर्मापुरता हा कायदा लागू असल्याची तक्रार केली जात होती. तथापि, आजवर २० अल्पसंख्यांक संशयितांवर कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती अंनिसच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.नाशिक सजगनाशिक जिल्ह्यात गुन्ह्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. याचा अर्थ शहर परिसरात अंधश्रद्धा मोठय़ा प्रमाणावर आहे असे नाही. उलटपक्षी येथील नागरिक या कायद्याबाबत, आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाबाबत सजग आहेत. कायदा प्रभावी अमलात येण्यासाठी जनप्रबोधन गरजेचे आहे.प्रा. कृष्णा चांदगुडे (अंनिस, जात पंचायत अभियान)
