कल्याणमधील पालिकेच्या जुन्या रुक्मिणीबाई रुग्णालयाची वास्तू पाडून त्या ठिकाणी शॉपिंग मॉल उभारण्याचा घाट सन २००८ मध्ये पालिकेतील सर्वपक्षीय नगरसेवक आणि प्रशासनाने घातला होता. जागरूक नागरिकांनी रेल्वे स्थानकलगतची ही कोटय़वधी रुपये किमतीची जागा ठेकेदाराच्या घशात जाणार नाही आणि या जागेवरची ऐतिहासिक पुरातत्त्व वास्तू नष्ट होणार नाही यासाठी संघर्ष समिती स्थापन करून या व्यापारी मॉलच्या विरोधात आवाज उठविला. अखेर मॉलच्या कामाला स्थगिती मिळाली असली तरी ऐतिहासिक मनोऱ्याची पडझड करणाऱ्या ठेकेदार, पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी एका जागरूक नागरिकाने शासनाकडे केली आहे.
मॉल उभारणीच्या कामासाठी ठेकेदाराने या जागेत मोठय़ा प्रमाणात तोडफोड केली. या वेळी ऐतिहासिक मनोऱ्याचे नुकसान झाले. ही बाब संघर्ष समितीचे बाबा रामटेके यांनी पुरातत्त्व विभागाच्या निदर्शनास आणली. या विभागाने मनोऱ्याचे अस्तित्व कायम ठेवून उर्वरित भागात बांधकाम करावे, असे सूचित केले होते. पुरातन इमारत पाडून त्या ठिकाणी मॉल उभारणीच्या कामाला मंजुरी देणाऱ्या, प्रस्ताव तयार करणाऱ्या पालिकेतील लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांवर आणि ठेकेदारावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी जागरूक नागरिक हरमितसिंग सैनी यांनी शासनाकडे केली आहे. याबाबत नगरविकास विभागाकडून पालिका आयुक्तांना वारंवार पत्र पाठवून अहवाल पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याकडे पालिका अधिकाऱ्यांकडून कानाडोळा करण्यात येत असल्याचे रामटेके यांनी सांगितले.
ऐतिहासिक मनोऱ्यात झाडेझुडपे उगवली आहेत. मनोऱ्याच्या डागडुजीकडे लक्ष दिले नाही तर शहरातील एक ऐतिहासिक वास्तू लवकरच नष्ट होईल, अशी भीती नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. पालिका अधिकारी, ठेकेदाराला वाचविण्यासाठी याबाबतचा अहवाल शासनाला देण्यात येत नसल्याचे सैनी व रामटेके म्हणाले.
या मॉल उभारणीच्या कामामुळे काही आजी-माजी पालिका अधिकारी चौकशीच्या फे ऱ्यात अडकणार आहेत, असे सैनी यांनी सांगितले.
संघर्ष समितीच्या रेटय़ामुळे या जागेवर मॉल उभारणीचे काम गेल्या तीन वर्षांपासून बंद आहे. पडझड करून ठेवलेली ही जागा सध्या स्मशानभूमीसारखी वाटत आहे. याविषयी एकाही नगरसेवक, महापौर, आयुक्तांना याबाबत ठोस निर्णय घ्यावासा वाटला नाही याविषयी जनतेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
‘या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्यासाठी पालिका प्रशासन विचार करीत आहे. या जागेवरील मॉलचा ठेका रद्द करण्यासाठी विधी विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे, असे एका पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले.