नोकरी मिळवताना कर्मचाऱ्याने त्याच्या मालकाला (एम्प्लॉयर) स्वत:च्या गुन्हेगारी इतिहासाची माहिती देणे आवश्यक आहे, असा निर्वाळा देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने चोरीसाठी शिक्षा झालेल्या अमरावती येथील एका नागरिकाची याचिका फेटाळून लावली असून, या व्यक्तीची लिपिक पदासाठी झालेली निवड रद्द करण्याचा बँक ऑफ इंडियाच्या व्यवस्थापनाचा निर्णय योग्य ठरवला आहे.
याचिकाकर्ता अमित मोहोड याला चांदूरबाजार येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ६ फेब्रुवारी २००८ रोजी चोरीच्या गुन्ह्य़ासाठी दोषी ठरवले होते. मात्र न्यायालयाने स्वत:च्या अधिकाराखाली त्याला ‘प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स अ‍ॅक्ट’चा फायदा देऊन त्याची १५ हजार रुपयांच्या जामिनावर सुटका केली. मात्र, न्यायालयाने बोलावले तेव्हा हजर राहून शिक्षा भोगण्याची आणि दरम्यानच्या काळात चांगली वर्तणूक ठेवण्याची अट न्यायालयाने घातली.
दरम्यान अमितची बँक ऑफ इंडियामध्ये लिपिक म्हणून निवड झाली. परंतु बँकेच्या मुंबई येथील मुख्यालयाने बँकिंग नियमन कायद्याच्या तरतुदीनुसार त्याची उमेदवारी रद्द ठरवली. या निर्णयाला अमितने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. घटनेच्या २२६व्या कलमानुसार, एकदा सक्षम न्यायालयाने आपल्याला प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स अ‍ॅक्टचा फायदा दिल्यानंतर त्याच प्रकरणासाठी आपल्याला अपात्र ठरवले जाऊ शकत नाही, असा दावा त्याने केला.
नोकरीशी संबंधित सर्व माहिती जाहीर करणे आणि महत्त्वाची माहिती न लपवणे याचिकाकर्त्यां कर्मचाऱ्यावर बंधनकारक होते. त्याला ज्या प्रकारची नोकरी करायची होती, तिच्यासाठी त्याच्याकडून या संदर्भात अधिक पारदर्शकता अपेक्षित होती. नैतिकतेचा संबंध असलेल्या गुन्ह्य़ात त्याला शिक्षा झाल्याची बाब त्याने उघड करायला हवी होती, असे न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
तथापि, अमित मोहोड याने त्याची पाश्र्वभूमी जाहीर केली नाही आणि पोलिसांकडून पडताळणी केल्यानंतरच बँकेला ही माहिती मिळाली. त्याला नोकरीसाठी प्रवेश मिळाला नव्हता आणि त्याचा या पदावर काही हक्क नव्हता. याउलट, महत्त्वाची माहिती लपवून ठेवल्यामुळे त्याची उमेदवारी आपसूकच रद्द झाली आहे. नियुक्तीचा आदेश जारी करण्यापूर्वी मालकाला (एम्प्लॉयर) जादा अधिकार असतात आणि तो एखाद्या व्यक्तीच्या नोकरीत प्रवेशावर नियंत्रण ठेवू शकतो. या प्रकरणात बँकेने वापरलेला तो अधिकार एककल्ली किंवा वाईट हेतूचा नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
जी व्यक्ती अशारितीने आवश्यक ती महत्त्वाची माहिती लपवून नोकरी मिळवते, ती सरकारी/ सार्वजनिक नोकरी मिळण्यास पात्र नाही, असे उच्च न्यायालयाने आंध्रप्रदेश लोकसेवा आयोग विरुद्ध कोनेटी वेंकटेश्वरलु या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा हवाला देऊन सांगितले. ज्या ठिकाणी ‘एम्प्लॉयर’चा विश्वास असणे आवश्यक असते, अशा बँकेच्या नोकरीत काम करण्याची याचिकाकर्त्यांची आकांक्षा होती. मात्र त्याला चोरीच्या गुन्ह्य़ासाठी दोषी ठरवण्यात आले आहे. बँकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदीनुसार बँक अशा व्यक्तीला नोकरीवर ठेवू शकत नाही, असे नमूद करून खंडपीठाने मोहोड याची याचिका फेटाळून लावली.
