समुपदेशन केंद्रातील पोलिसांची लुडबुड बंद

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण व्हावे याकरिता महिलांचे संरक्षण अधिनियमन २००५ आणि पोलीस ठाण्याच्या आवारात स्थापन करण्यात आलेल्या समुपदेशन केंद्राच्या कामात लुडबुड करणाऱ्या पोलीस यंत्रणेला गृह विभागाने अप्रत्यक्षपणे कानपिचक्या दिल्या आहेत.
या केंद्रात पोलिसांनी समुपदेशकाची भूमिका निभावू नये असे स्पष्ट करतानाच समुपदेशकांना या संदर्भात आवश्यक सोयीसुविधा पुरविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पोलीस ठाण्यात बऱ्याचदा कौटुंबिक हिंसाचाराने त्रस्त असलेली एखादी महिला तक्रार दाखल करण्यास गेली तर तो घरगुती वाद आहे, असे सांगून ती तक्रार नोंदवली जात नाही. महिले संदर्भात काही अनुचित घडल्यानंतर पोलीस यंत्रणेला जाग येते. दुसरीकडे, तक्रार दाखल केली गेली तर तिच्यावर पोलिसांकडून दबाव आणला जातो. तर काही वेळा वेगळ्याच पद्धतीने तिचे समुपदेशन करण्यात येते. वास्तविक कौटुंबिक हिंसाचारांतर्गत हुंडा, जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला, कुठल्याही कारणाने पैशाची मागणी, शारीरिक वा मानसिक त्रास यासह अन्य काही यावर संबंधित महिला पोलीस स्थानकात तक्रार नोंदवू शकते. ही तक्रार पोलिसांनी नोंदवून तिची शहानिशा करणे, संबंधितांवर कारवाई करणे, तसेच तिला जर काही शारीरिक दुखापत झाली असेल तर वैद्यकीय सेवा, ती निराधार असल्यास तिला आधार मदत केंद्र शोधून देणे, तिला त्याच घरात राहायचे असेल तर संरक्षण अधिकारी देणे आदी जबाबदाऱ्या पार पाडणे अपेक्षित आहे. मात्र या उलट पोलीस आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यापेक्षा समुपदेशकाच्या भूमिकेत राहणे अधिक पसंत करतात. यामुळे संबंधित महिलांवरील ताण वाढत असून अनेकदा पुढे नाहक मनस्ताप नको म्हणून तक्रार मागे घेतली जाते. या पाश्र्वभूमीवर गृह विभागाने परिपत्रकाद्वारे पोलीस यंत्रणेला समुपदेशनाचे काम करू नये असे बजावले आहे.
कौटुंबिक हिंसाचारा अंतर्गत एखादी तक्रार आल्यास पोलिसांनी तिची रवानगी महिला सहाय्यता कक्षाकडे करावी. सहाय्यता कक्षात जाण्यापूर्वी तिला आवश्यक सोयीसुविधा पुरविण्यात यावा, पोलीस आवारात जर समुपदेशन केंद्र असेल तर त्या कक्षासाठी स्वतंत्र जागा द्यावी, संबंधित महिलेशी वेळोवेळी संपर्क साधता यावा यादृष्टीने पोस्ट तसेच दूरध्वनी सेवा त्या ठिकाणी दिली जावी, तसेच कार्यालयीन कामासाठी आवश्यक फर्निचर, स्टेशनरी उपलब्ध करावी, आदी सूचना करण्यात आल्या आहेत.