मोठय़ा प्रमाणात न्यायालयात तुंबलेले खटले, दोषसिद्धीचे कमी प्रमाण आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्यांमुळे फिर्यादी आणि साक्षीदारांना होणारा त्रास लक्षात घेता आता गृह विभागाने प्रलंबित फौजदारी खटल्यांचे पुनर्विलोकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील १ हजार २९१ न्यायालयांमध्ये फौजदारी स्वरूपाच्या १८ लाखांपेक्षा अधिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणात वर्षांनुवष्रे खटले प्रलंबित आहेत. हे खटले हाताळताना न्याय यंत्रणेवरील ताणदेखील वाढला आहे.
दुसरीकडे आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाणदेखील कमी आहे. सबळ पुराव्यांचा अभाव आणि इतर साक्षीविषयक बाबी त्यासाठी कारणीभूत मानल्या जातात. आता विधी व न्याय विभागाने राज्यातील फौजदारी व दिवाणी स्वरूपाच्या प्रकरणांपैकी जुनी आणि निर्थक प्रकरणे काढून टाकण्याविषयी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. ही प्रकरणे वेगाने निकाली काढण्यासाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
पोलीस ठाण्यांमध्ये फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपासाअंती न्यायालयाच्या आरोपींच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात येते. साक्षी-पुराव्याच्या आधारे न्यायालयात खटला चालतो. मात्र, सबळ पुरावा, तसेच तांत्रिक व कायदेशीर बाबींतील तृटींमुळे दोषारोप सिद्धीचे प्रमाण कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
वर्षांनुवष्रे खटला सुरू राहिल्यामुळे फिर्यादी आणि साक्षीदार यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. पोलिसांकडून आरोपीचा बचाव करण्याचा प्रयत्न झाल्याची टीका किंवा आरोप होऊ नये, यासाठी अनेकदा सबळ पुरावा नसतानाही तपास अधिकारी बऱ्याच प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करतात, तर काही प्रकरणांमध्ये तपास अपूर्ण असतानाही अर्धवट आरोपपत्र न्यायालयांमध्ये सादर करतात, असे निरीक्षण विधी विभागाने नोंदवले आहे.
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच कोणते पुरावे ग्राह्य नाहीत, याबाबत वेळोवेळी निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सध्या प्रलंबित असलेल्या आरोपपत्रांचे पुनर्विलोकन होणे गरजेचे आहे, असे विधी व न्याय विभागाचे म्हणणे आहे. त्यासाठी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती तयार करण्यात आली असून जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त, सहाय्यक संचालक आणि सरकारी अभियोक्ता हे सदस्य, तर जिल्हा सरकारी वकील सदस्य सचिव असतील.
सीआरपीसीच्या २५८ व्या कलमान्वये ज्या समन्स प्रकरणांमध्ये निकाल न लावता न्यायिक प्रक्रिया थांबवण्याची गरज आहे, असे खटले, ज्या खटल्यांमध्ये पुरावा नसल्यामुळे किंवा पुरावा शाबित होत नाही असे खटले, ज्या खटल्यांच्या तपासामध्ये तृटी किंवा कागदपत्रे नसल्याने गुन्हा सिद्ध होत नाही आणि ज्या खटल्यांमध्ये गुन्हाच सिद्ध होत नाही, असे खटले अशा चार भागांमध्ये खटल्यांचे विभाजन करून त्यांचे पुनर्विलोकन करण्यास सांगण्यात आले आहे.
या समितीच्या शिफारशीनुसार गृह, विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेऊन ज्या खटल्यांच्या तपासात तृटी किंवा कागदपत्रांची कमतरता आहे, अशी प्रकरणे तपास यंत्रणेला पुढील तपासासाठी परत घेण्याची शिफारस करतील, तर गुन्हा सिद्ध होऊ शकतो, अशा खटल्यांमध्ये संबंधित सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांनी पाठपुरावा करावा, असे सांगण्यात आले आहे. समितीला मदत करण्यासाठी तालुका स्तरावरही एक छाननी समिती गठित करण्यात येत आहे.