जर एखाद्याने सदनिका खरेदी ही व्यावसायिक नफा मिळविण्यासाठी वा गुंतवणूक म्हणून भाडय़ाने देण्यासाठी केली असेल तर अशा व्यक्तीला कायद्यानुसार ‘ग्राहक’ या संकल्पनेत बसवता येणार नाही आणि तिला ग्राहक म्हणून आपले हक्कही मागता येणार नाहीत, असा निर्वाळा ग्राहक न्यायालयाने नुकताच एका प्रकरणात दिला.
अमेरिकेत वास्तव्यास असलेले अशोक तेंडुलकर आणि त्यांचा मुलगा यश यांनी २००७ मध्ये ‘रुपजी कन्स्ट्रक्शन’च्या अंधेरी येथील गृहप्रकल्पामध्ये ६०६ चौरस फुटाची सदनिका खरेदी केली होता. सदनिकेची संपूर्ण रक्कम म्हणजेच ५२.१४ लाख रुपये त्यांनी सदनिकेचा ताबा मिळण्याआधीच बिल्डरला दिले होते. त्यानंतर २००८मध्ये त्यांना सदनिकेचा ताबा मिळाला. परंतु हा ताबा जानेवारी २००८ मध्ये देण्याचे आश्वासन देऊनही बिल्डरने तो पाच महिने विलंबाने दिल्याचा दावा करीत तेंडुलकर पिता-पुत्रांनी ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली होती. एवढेच नव्हे तर सदनिका आणि इमारतीच्या बांधकामाचा दर्जाही चांगला नसल्याचा दावा त्यांनी तक्रारीत केला होता. मात्र एकदा का घराचा ताबा खरेदीदाराला सोपवला की बिल्डरची खरेदीदारसोबत असलेली सेवा पुरविण्याची भूमिकाही संपुष्टात येते, असा दावा करीत बिल्डरने तेंडुलकर पिता-पुत्राच्या आरोपांचे खंडन केले. न्यायालयानेही तेंडुलकर पिता-पुत्राच्या दाव्यामध्ये ठोस काही नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच तेंडुलकर पिता-पुत्रांनी सदनिका भाडय़ाने देण्याबाबत बिल्डरशी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे त्यांची तक्रार फेटाळून लावली. तेंडुलकर पिता-पुत्र हे अमेरिकेतच वास्तव्यास राहणार असल्याने त्यांनी हे घर गुंतवणूक म्हणून किंवा व्यावसायिक नफा मिळविण्याच्या हेतूनेच खरेदी केल्याचे या पत्रव्यवहारातून स्पष्ट होते, असे नमूद करीत त्यामुळे कायद्यानुसार ते ‘ग्राहक’ या संकल्पनेत बसत नाहीत आणि त्यांना ग्राहक म्हणून असलेल्या अधिकारांचा दावा करता येणार नाही, असे न्यायालयाने त्यांची तक्रार फेटाळताना स्पष्ट केले. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम ‘२(१)डी’नुसार एखादी वस्तू विकण्याच्या अथवा व्यावसायिक नफ्यासाठी ती घेणाऱ्यांना ग्राहक या संकल्पनेतून वगळण्यात आले आहे.
