धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात विकासकांना तब्बल ४ एवढा वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळत असल्याने धारावीकरांना ३०० ऐवजी ४०० चौरस फुटांची घरे देणे सहज शक्य असल्याचा युक्तिवाद करत शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी ४०० चौरस फुटांच्या घरांचा आग्रह कायम राहील, अशी भूमिका मांडली आहे.
धारावी पुनर्विकासाचा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तो सरकारी यंत्रणेमार्फत राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा पहिला प्रयोग सेक्टर ५ मध्ये करण्याचे ठरवत ते काम ‘म्हाडा’वर सोपवण्यात आले. सुमारे ६५ एकरच्या सेक्टर ५मध्ये २४ हेक्टर जागेवर पुनर्विकास शक्य असून बाकीची जागा विविध सरकारी उपक्रमांची आहे. ‘म्हाडा’ला सेक्टर ५ मधील सुमारे नऊ हजार कुटुंबांना मोफत घर दिल्यानंतर खुल्या बाजारपेठेत विकण्यासाठी आणखी सुमारे पाच हजार घरे उपलब्ध होतील असा अंदाज आहे.
या सेक्टरच्या पुनर्विकासासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून पुनर्विकासात रहिवाशांना ३०० चौरस फुटांची घरे मोफत देण्यात येणार आहेत. आणखी १०० चौरस फूट जागा बांधकाम खर्च देऊन घेण्याची रहिवाशांना मुभा आहे. पण शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली त्यास विरोध सुरू झाला आहे. शिवसेनेने ३०० नव्हे तर ४०० चौरस फुटांचे घर मोफत हवे म्हणून आंदोलन सुरू केले.
पुनर्विकास प्रकल्पात अडीच एफएसआय दिला जात असे. त्यातूनच पूर्वी धारावीत ज्या काही सोसायटय़ांचा पुनर्विकास झाला त्यात २२५ चौरस फुटांची घरे दिली गेली. मात्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने वाढीव असा ४ एफएसआय विकासकांना दिला आहे. त्यामुळे इतका एफएसआय मिळाल्यावर रहिवाशांना ४०० चौरस फुटांची घरे त्यांनी द्यायला हवीत. आम्ही काही बांधकाम व्यावसायिकांशी चर्चा केली असता, त्यांनीही चार एफएसआय असताना ४०० चौरस फुटांचे घरे देणे परवडते, याची कबुली दिली. त्यामुळे आम्ही धारावीकरांना ४०० चौरस फुटांचे घर मिळायला हवे या मागणीवर ठाम असल्याचे शिवसेनेचे नेते बाबूराव माने यांचे म्हणणे आहे.
