* स्थायी समितीस १५५६ कोटीचे अंदाजपत्रक सादर* विकास कामांसाठी खासगीकरणाचा पर्यायमहापालिकेचे २०१३-१४ या वर्षांसाठी १.१६ कोटी रूपये शिलकीचे तब्बल १५५६ कोटी ८० लाखाचे अंदाजपत्रक प्रशासनाने सोमवारी स्थायी समितीला सादर केले. घरपट्टी व पाणीपट्टीत वाढ सूचवितानाच ‘पेमेंट गेट वे’ आणि नेट बॅकिंगची सुविधा, विकास कामांसाठी कर्ज उभारणी व खासगीकरणाचा पर्याय स्वीकारणे अशाही बाबी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी स्वतंत्रपणे ८५ कोटी, वृक्षनिधी ११ कोटी तर शिक्षण मंडळासाठी ६३.६६ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत पालिका प्रशासनाने हे अंदाजपत्रक सभापती उद्धव निमसे यांच्यासमोर सादर केले. २०१३-१४ वर्षांत प्रारंभिक शिलकीसह एकूण १५५६.८० कोटी रूपये जमा होण्याचा अंदाज आहे. या जमा रकमेतून पालिकेचा बंधनात्मक खर्च ८३५.२१ कोटी, इतर उचल रक्कम ८०.८५ कोटी आणि अखेर शिल्लक १.१६ कोटी रूपये वजा जाता ६३९.५८ कोटी रूपये विकास कामांसाठी उपलब्ध राहणार असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले. महापालिकेवर सद्यस्थितीत ४८६.९३ कोटीचे दायित्व आहे. त्यात सुरू असलेल्या कामांसाठी १९५.१३, निविदा मंजूर परंतु आदेश देम्यात न आलेल्या कामांसाठी २८.८५, निविदा मंजुरी व वित्तीय मंजुरीच्या कार्यवाहीतील ३०.३४, निविदा प्रसिद्धीच्या कार्यवाहीत व निविदा उघडण्याच्या कार्यवाहीत २२.६५, प्रभाग व सर्वसाधारण सभेची परंतु निविदा प्रसिद्ध नाहीत अशा कामांसाठी २१०.०६ कोटी या दायित्वाचा समावेश आहे. महापालिका निधी अंतर्गत कामांसाठी ३४२.२८ कोटीची तरतूद आहे. या व्यतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरूत्थान योजनेंतर्गत कामांसाठी ११८ कोटी वर्ग करणे अपेक्षित आहे. स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेने प्रस्तावित केलेले वाढीव उत्पन्न प्रत्यक्षात पुरेशा प्रमाणात प्राप्त होत नाही. परंतु अपेक्षित उत्पन्नाच्या आधारावर प्रस्तावित केलेल्या विकास कामांमुळे दायित्वाच्या याद्यांमध्ये वाढ होते. आर्थिक उत्पन्नाच्या मर्यादित साधनांमुळे खर्चाबाबत काटेकार नियोजन गरजेचे असल्याची सूचना आयुक्तांनी केली आहे. अनेक वर्षांपासून घरपट्टी व पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ झालेली नाही. दायित्वाची स्थिती पाहता दरवाढ करणे गरजेचे असून अंदाजपत्रकात दरवाढीसह जमा रक्कम अपेक्षित धरली आहे. आर्थिक स्थितीचा विचार करून दरवाढीस मंजुरी मिळावी, अशी मागणी प्रशासनाने केली आहे. पाणी पुरवठा विभाग स्वावलंबी करण्यासाठी पाणीपट्टीत पुढील तीन वर्षांकरीता वाढ करणे आवश्यक आहे, अन्यथा पालिकेने सादर केलेल्या प्रकल्पांसाठीचा निधी नाकारला जाण्याची शक्यता आहे, याकडे प्रशासनाने लक्ष वेधले आहे. दायित्वाची पूर्तता करण्यासाठी बीओटी, पीपीटी तसेच कर्ज उभारणी या सर्व पर्यायांची सांगड घालून निश्चित स्वरूपाचे धोरण आखावे, असेही सूचविण्यात आले आहे.जकात उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होण्याचा अंदाज, मागासवर्गीयांसाठी योजना, पालिका शाळेतील मुलांना शिष्यवृत्ती, अंध अपंगांना उपयोगी साहित्य पुरविणे आदी उपक्रम, गोदावरी स्वच्छतेसाठी २० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रदूषण नियंत्रण, पाणवेली नियंत्रण, नौकानयन तसेच बोट क्लब सुविधेसाठी ही तरतूद करण्यात आल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. आधुनिक वैद्यकीय सेवा तात्काळ उपलब्ध होण्यासाठी रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण, मॉलिक्युलर लॅब तसेच आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाबरोबर संयुक्तरित्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्याच्या तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.आगामी काळातील योजनाकर भरण्याची ऑनलाईन पेमेंट सुविधा, वार्षिक कर आकारणीची इंटरनेटवर माहिती, महानगरपालिकेच्या सेवांबाबत तक्रार करण्याची व कार्यवाहीची इंटरनेटवर सुविधा, पालिकेच्या विविध विभागांचे संगणकीकरण, महापालिका रुग्णालय तसेच पालिका इमारतीसाठी सौर ऊर्जेचा वापर, शहराचा पर्यावरणीय कृती आराखडा तयार करणे, अपंगासाठी विविध योजना, जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरूत्थान योजनेंतर्गत ९,८६० सदनिकांमध्ये लाभार्थ्यांचे स्थलांतर, औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांची देखभाल व दुरूस्ती व इतर कामांसाठी विशेष कार्यक्रम, सिंहस्थाच्या पाश्र्वभूमीवर, रस्ते, पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, आरोग्य, वैद्यकीय सुविधांबरोबर अग्निशमन व आपत्ती निवारण विभागांचे आधुनिकीकरण, मॉलिक्युलर प्रयोगशाळा आदी योजना प्रस्तावित असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
