इंग्रज भारतातून गेले आणि जाताना काही चांगल्या गोष्टीसुद्धा आपल्याला देऊन गेले. त्या चांगल्या गोष्टीमुळे आपली मान उंचावत असताना त्याचे जतन करण्याचे औदार्यही आपण दाखवू नये, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नागपुरातील ब्रिटिशकालीन मध्यवर्ती संग्रहालय आहे. या संग्रहालयाला नवसंजीवनी देण्यासाठी केंद्राने १४ कोटी रुपयांचा निधी त्यांच्या योजनेतून देण्याची तयारी दर्शवली, पण ते पत्र गहाळ करण्याचा गलथानपणा संग्रहालय प्रशासनाने केला. आताही केंद्र सरकार हा निधी देण्यासाठी तयार आहे आणि संग्रहालय प्रशासनाने त्यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. मात्र, कायदेशीर प्रक्रियेबाबत प्रशासन अनभिज्ञ असल्याचे कळले.
केंद्र सरकारच्या संस्कृती खात्याच्यावतीने दरवर्षी भारतातील तीन संग्रहालयांना ‘संग्रहालय अनुदान योजने’अंतर्गत निधी दिला जातो. यासंदर्भात संस्कृती विभागाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या चमूने अखेरच्या घटका मोजणाऱ्या नागपुरातील मध्यवर्ती संग्रहालयाची निवड केली. संस्कृती मंत्रालयाच्या या योजनेअंतर्गत संग्रहालयाच्या विकासासाठी निधी हवा असल्यास त्यासंदर्भातील प्रस्ताव पुरातत्त्व आणि संग्रहालय खात्याच्या संचालकामार्फत संस्कृती मंत्रालयाकडे पाठवला जातो. त्यानुसार डिसेंबर २०१३च्या अखेरीस असा प्रस्ताव मध्यवर्ती संग्रहालयाच्या अभिरक्षकांना पाठविण्यात आला. मात्र, तत्कालीन अभिरक्षकांनी हे पत्रच जाणूनबुजून गहाळ केले. संस्कृती खात्याकडून पुरातत्त्व आणि संग्रहालय खात्याच्या संचालकांना विचारणा झाली तेव्हा हा प्रकार उघडकीस आला. प्रकरण अंगावर शेकत असल्याचे दिसताच अभिरक्षकाने सारवासारवीचे धोरण स्वीकारले.
अँटिक कलेक्शन सोसायटीच्या माध्यमातून देश-विदेशातील दुर्मीळ वस्तू गोळा करून ब्रिटिशांनी या संग्रहालयाला जिवंत रूप आणले. मात्र, ते टिकवून ठेवण्याची वृत्ती ब्रिटिश गेल्यानंतर मृत झाली. संग्रहालय निर्माण करून आणि दुर्मीळ वस्तूंच्या जतनाने जिवंत होणारे हे संग्रहालय अस्तित्वात असले तरीही पूर्वीचा तो जिवंतपणा त्यात राहिला नाही. खूप मोठी संस्कृती या संग्रहालयात आहे, पण तो टिकवण्याची वृत्ती नाही. इतर राज्यात संग्रहालयाला पहिले प्राधान्य दिले जात असताना महाराष्ट्रात त्याची पुरती वाट लागली. नागपूरच्या या मध्यवर्ती संग्रहालयात नैसर्गिक गॅलरी होती, ती सुद्धा आता सापडत नाही. नागपूर महाराष्ट्राची उपराजधानी आहे आणि अशा शहरातील संग्रहालय जपण्यासाठी विशेष योजना आहेत. संस्कृती जतनासाठी राज्यात अनेक योजना आहेत, पण त्या योजना आपल्याकडे कशा खेचून आणायच्या याचे गणित अद्यापही जमलेले नाही. या १४ कोटींच्या पत्राबाबतही नेमके हेच घडून आले. ही योजना अजूनही जिवंत आहे. त्यामुळे संग्रहालय प्रशासनाने विनंती केल्यास हा निधी या संग्रहालयाच्या विकासासाठी मिळू शकतो. यासंदर्भात पत्रव्यवहार केल्याचे संग्रहालयाचे अभिरक्षक विराज सोनटक्के यांनी सांगितले. मात्र, पत्र पाठवले असले तरीही आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता झाली नसल्याचे संस्कृती विभागाकडून सांगण्यात आले.
