सोलापूर जिल्हय़ात शेतक-यांकडील थकीत वीजबिलांच्या वसुलीसाठी वीज वितरण कंपनीने वीजतोडणीची मोहीम हाती घेतल्यामुळे एकीकडे शेतक-यांनी एकत्र येऊन आंदोलन छेडले असताना त्याची दखल घेत अखेर केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना शेतक-यांची वीजजोडणी न तोडता त्यांच्याकडून वीजबिलांची रक्कम हप्त्याहप्त्याने वसूल करण्याच्या सूचना द्यावा लागल्या. परंतु शेतक-यांनी मागील सलग दोन वर्षांच्या दुष्काळात पाणी नसताना वीज वापरलीच नसल्यामुळे विजेची बिले द्यायचा प्रश्नच उद्भवत येत नाही, अशी भूमिका घेतल्यामुळे हा प्रश्न येत्या जानेवारीनंतर पुन्हा चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महावितरण कंपनीने जिल्हय़ात शेतक-यांकडील वीजबिलांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी धडक मोहीम हाती घेतली असून, यात वीजबिल थकविणाऱ्या शेतक-यांच्या शेतातील वीजपंपाची वीजजोडणी तोडण्याची कारवाई केली जात आहे. जिल्हय़ात तीन लाख १४ हजार ८१२ शेतकरी वीज थकबाकीदार असून, त्यांच्याकडून सुमारे ८५० कोटींची थकबाकी आहे. त्यांच्या विरोधात महावितरण कंपनीने उघडलेल्या धडक मोहिमेत आतापर्यंत ७५ हजार शेतक-यांची वीज तोडण्यात आली आहे. या मोहिमेत कामचुकारपणा करणाऱ्या वीज कर्मचा-यांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई होत आहे. त्यामुळे शेतक-यांमध्ये महावितरणविषयी संतप्त भावना निर्माण झाली आहे. त्यातूनच जिल्हय़ात पंढरपूर, करमाळा, मंगळवेढा, माळशिरस, माढा, सांगोला, अक्कलकोट आदी भागांत शेतकरी संघटना, मनसे आदी संघटनांनी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडले आहे.
या आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची चिन्हे असताना मोहोळ, मंगळवेढा व पंढरपूरच्या दौऱ्यावर आलेले केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी त्याची दखल घेतली. शेतक-यांकडून थकीत वीजबिले एकरकमी न घेता हप्त्याहप्त्याने घ्या, त्यांची वीजजोडणी तोडू नका, अशा सूचना देणे पवार यांना भाग पडले. त्यामुळे राज्य शासनाकडून ही मोहीम कदाचित थांबविली जाईलदेखील. परंतु शेतकरी त्यावर समाधानी दिसत नाहीत. मागील सलग दोन वर्षे जिल्हय़ात सर्वत्र दुष्काळाचे संकट कोसळून पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे शेतात पाणी नसताना पिकांना पाणी देण्याचा प्रश्नच उद्भवला नाही. पर्यायाने शेतीसाठी पंप वापरणेही शक्य झाले नाही. हे वास्तव असताना शेतीसाठी वीज वापरच झाला नसताना शेतक-यांच्या माथी वीजबिल थकबाकी मारली जात आहे. एकीकडे ग्रामीण भागात वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी व कर्मचा-यांच्या ‘अर्थ’पूर्ण दुर्लक्षामुळे वीजचोरीचे प्रकार वाढत असताना त्यावर आळा घालण्याऐवजी वीजचोरी तथा गळतीचा भरुदड शेतक-यांना का बसावा, असा प्रश्नही शेतकरी संघटनेचे नेते उपस्थित करीत वीजबिलाची थकबाकी भरणार नसल्याचा निर्धार बोलून दाखवत आहेत, त्यामुळे नजीकच्या काळात पुन्हा या प्रश्नावर गदारोळ माजण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.