राज्याच्या दुष्काळ निवारण निधीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याची शंका उपस्थित करतानाच एकूण निधीपैकी ८० टक्के निधी एकटय़ा पश्चिम महाराष्ट्रातच खर्च होत असल्याचा आरोप भारतीच कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सरचिटणीस डॉ. भालचंद्र कांगो यांनी गुरूवारी पारनेर येथे पत्रकारांशी बोलताना केला.
दुष्काळी स्थितीची पाहणी करण्यासाठी भाकपच्या पदाधिकाऱ्यांचा सध्या राज्याचा दौरा सुरू आहे. या दौऱ्यादरम्यान कांगो व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पारनेर तालुक्यातील विविध गावांना भेटी देऊन दुष्काळाची पाहणी केली. राज्य कौन्सिलचे सदस्य प्रकाश रेडडी, सुभाष लांडे, बन्सी सातपुते, जिजाबापू नागवडे, नारायणराव गायकवाड, जिल्हा परीषदेचे सदस्य आझाद ठुबे, तालुका सरचिटणीस संतोष खोडदे, कैलास शेळके, सुधीर टोळेकर, अंबादास शेडे आदी त्यांच्या समवेत होते.
डॉ़  कांगो म्हणाले, छावण्या सुरू करण्यापेक्षा जनावरांच्या दावणीलाच चारा द्या ही आमची मागणी आहे. तसे झाले तर कोणतेही प्रश्न निर्माण होणार नाहीत. मात्र हितसंबंध जोपासण्यासाठी छावण्या सुरू करण्यात आल्या असून ज्यावेळी या छावण्यांचे लेखा परीक्षण होईल, त्यावेळी त्यात लालू प्रसादांसारखा मोठा घोटाळा बाहेर आल्यास अश्चर्य वाटायला नको असा टोला त्यांनी लगावला.
मजुराला किमान १६५ रूपये मजुरी मिळाली पाहीजे हे सरकारचे धोरण असताना प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी मजुरांना कामच मिळत नाही, तर काहींना ३६ ते ४० रूपयांपर्यंत मजुरी मिळते अशी तक्रार कांगो यांनी केली. इतक्या तुटपुंज्या मजुरीवर कोणाचा चरितार्थ चालू शकेल असा सवाल करून ते म्हणाले, कामाच्या मोजमापाचे मापदंड चुकीचे असल्याने मजुरांची पिळवणूक होत आहे. वाढत्या महागाईचा विचार करता किमान २५० ते ३०० रूपये मजुरी मिळावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
१९७२ नंतर १ हजार ८७५ धरणे उभी करण्यासाठी ७० हजार कोटींचा खर्च करण्यात आला. प्रत्यक्षात मात्र त्याचे परिणाम पहावयास मिळत नाहीत. राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणात ओलिताखालील क्षेत्राची, दुष्काळाची माहिती नाही. या सर्व गोष्टींची सीबीआयमार्फत चौकशी करून हितसंबंधी, ठेकेदारांवर कारवाईची मागणीही त्यांनी केली.