‘कॅम्पाकोला’नंतर ‘ओसी’चा मुद्दा ऐरणीवर
मुंबई शहर आणि उपनगरातील सुमारे साडेपाच हजार इमारतींकडे भोगवटा प्रमाणपत्र (ओ.सी.) नसल्याची नगरविकास खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची माहिती असली, तरी महानगरातील बांधकांमांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या महापालिकेकडे मात्र याबाबतच्या एकत्रित नोंदीच उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे.
वरळीतील कॅम्पा कोला संकुलातील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याच्या कारवाईमुळे ओ.सी. नसलेल्या इमारतींचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, अशा इमारतींमधील रहिवाशांचा जीवही टांगणीला लागला आहे. महापालिकेकडे यासंबंधीची एकत्रित माहिती नसली, तरी ओसी नसलेल्या इमारतींमध्ये पंधरा ते वीस वर्षांपूर्वी बांधलेल्या शेकडो इमारतींचाही समावेश असून अशा इमारतींमधील रहिवाशांनी इमारतींची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी धावपळ सुरू केली आहे. वस्तुत पाणीपट्टी आकारणीच्या दरावरून, ‘ओसी’ नसलेल्या इमारतींची संख्या पालिकेला सहज समजू शकते, मात्र, अशी माहितीच प्रशासनाकडे संकलित स्वरूपात नसल्याने, केव्हाही, कोणत्याही इमारतीवर कारवाईची टांगती तलवार येऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
‘कॅम्पाकोला’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच कारवाई करण्यात येत आहे. या अगोदरही येथील बांधकाम काही काळ थांबविण्यात आले होते, असा दावा या सूत्रांनी केला. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार कॅम्पा कोलामधील अनधिकृत मजल्यांवर हातोडा चालविण्याची कारवाई २ मे पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली असून, १ मे रोजी कामगार दिन असल्याने या दिवशी कारवाई शक्य नसल्याचे कारण दिले जात असल्याचे समजते. यासंदर्भात महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांच्या कार्यालयात संपर्क साधला असता, ते काही महत्वाच्या कामासाठी दिल्लीला गेल्याचे सांगण्यात आले.
काय आहे ‘कॅम्पा कोला’ प्रकरण
वरळी नाक्याजवळीला हा भूखंड पालिकेने १९५५ मध्ये कॅम्पाकोला कंपनीला भाडेपट्टय़ाने दिला होता. १९८० मध्ये भूखंडाच्या काही भागाचा विकास करण्याची परवानगी महापालिकेने कंपनीला दिला होती. योजनेसाठी महापालिकेच्या विविध विभागाच्या परवानग्या न घेताच येथे इमारतींचे बांधकाम सुरू करण्यात आले. १९८१-१९८९ या कालावधीत हे बांधकाम सुरू होते. येथे सात इमारती बांधण्यात आल्या असून यातील दोन इमारती १७ आणि २० मजल्यांच्या आहेत. त्यावेळी पालिकेच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे इमारतींचे बांधकाम काही काळ थांबविण्यातही आले होते.
इमारतीच्या आराखडय़ाला महापालिकने मंजुरी दिलेली नसतानाही विकासकाने विक्री केलेल्या ७ इमारतींमधील १४० घरे अनधिकृत ठरली आहेत. यात सुमारे १९,६०० चौरस फूटाच्या एकूण बांधकामात १७७४ चौरस फूटाच्या चटईक्षेत्र निर्देशांकाचे उल्लंघन झाले आहे. १९९९ मध्ये ही बाब उघडकीस आली. त्यानंतर महापालिकेने २००५ मध्ये अनधिकृत मजले तोडण्याची नोटीस बजावली. रहिवाशांनी त्याच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने ती याचिका फेटाळल्यानंतर रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी २७ फेब्रुवारीला सुनावणी होऊन अनधिकृत पाच मजले पाडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.
