राज्य शासनाचे ग्रंथालय चळवळीविषयीचे धोरण असमाधानकारक आहे. बहुतेक ग्रंथालयाची स्थिती ही ग्रंथालयांना मिळणाऱ्या अल्प अनुदानामुळे वाईट आहे. वाढीव अनुदानापासून ६० टक्के ग्रंथालयांना वंचित राहावे लागते हे महसूल विभागाने केलेल्या पडताळणी अहवालात दिसून आले. ग्रंथालय संचालनालयाच्या माध्यमातून या अहवालात काही त्रुटी असल्यास त्या दूर कराव्या आणि वाढत्या महागाईमुळे अनुदान रकमेत दुप्पट वाढ करावी, अशी मागणी जिल्हा ग्रंथालय संघाने केली.
महसूल विभागाच्या माध्यमातून राज्य शासनाने ग्रंथालयाची पडता़ळणी केली असून ग्रंथालयाच्या कामकाजापासून तर व्यवस्थापनाच्या विषयांसह विविध माहिती घेण्यात आली. कॅबिनेटमध्ये हा पडताळणी अहवाल ठेवण्यात आला. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी ४० टक्के वाढीव अनुदान देण्याची घोषणा करत ६० टक्के उर्वरित ग्रंथालयांना तीन महिन्यांच्या कालावधीत त्रुटीची पूर्तता करण्याचे सांगितले. वाढीव अनुदान देण्यात येणार असल्याची ग्वाहीसुद्धा त्यांनी दिली. वाढीव अनुदानापासून ६० टक्के ग्रंथालयांना शासनाच्या दुर्लक्षामुळे वंचित राहावे लागले, असा आरोप जिल्हा ग्रंथालय संघाचे कार्याध्यक्ष एन.डी. वाहणे यांनी केला. राज्यात १२ हजारांच्या जवळपास ग्रंथालये असून ११९० ग्रंथालये नागपूर विभागात आहेत.
१९९८-९९ यावर्षी ‘अ’ दर्जा असणाऱ्या जिल्हा ग्रंथालयांना वर्षांकाठी २.४० लाख रुपये अनुदान ‘ब’ दर्जा असणाऱ्याला १.२८ लाख ‘क’ दर्जा असणाऱ्याला ९६ हजार रुपये ‘ड’ दर्जा असणाऱ्यास १० हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. आठ वर्षांनी अनुदान दुप्पट करण्यात आले. अनुदानाची रक्कम वाढत्या महागाईमुळे कमी पडत असल्याने ग्रंथालयांचा विकास झाला नाही. कर्मचाऱ्यांवर खर्चासाठी ५० टक्के रक्कम, २५ टक्के रक्कम ग्रंथालयाचे व्यवस्थापन आणि उरलेल्या २५ टक्के रकमेतून पुस्तके खरेदी करावयाची आहेत.
या नियमामुळे गं्रथालये उभी करताना ग्रंथालयाच्या संचालकांना जवळचा पैसा खर्च करावा लागतो. तसेच ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मानधन हे वाढत्या महागाईमुळे कमी आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता ग्रंथालयांना दुप्पट अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी जिल्हा ग्रंथालय संघाचे कार्याध्यक्ष एन.डी. वाहणे यांनी केली.
