* १७ हजार व्यापारी व व्यावसायिक पात्र असल्याचा अंदाज
* ऑनलाइनसह विभागनिहाय होणार २४ कर संकलन केंद्रे
* अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा प्रशिक्षण
स्थानिक संस्था कर अर्थात ‘एलबीटी’साठी पात्र ठरू शकणाऱ्या शहरातील तब्बल १७ हजार व्यावसायिकांच्या यादीचे संकलन.. करभरणा करता यावा म्हणून बँकांशी करार करून विभागनिहाय एकूण २४ संकलन केंद्रे स्थापन करण्याचे नियोजन.. एवढेच नव्हे, तर ‘ऑनलाइन’ भरण्यासाठीचीही व्यवस्था.. व्यावसायिकांची संगणकीकृत नोंद करण्यासाठीच्या आज्ञावलीनिर्मितीला वेग.. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण.. स्थानिक संस्था कर अर्थात एलबीटी लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर राजकीय पातळीवर धुळवड सुरू झाली असली तरी महापालिका प्रशासनाने तो वसूल करण्याच्या दृष्टीने जय्यत तयारी विहित मुदतीत पूर्णत्वास नेण्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे.
महापालिकांमध्ये जकात रद्द करून एलबीटी लागू करण्याच्या शासनाच्या निर्णयास अंतरिम स्थागिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे हा कर लागू होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. हा कर लागू करण्याबाबतची पूर्वतयारी करण्यासाठी आठ आठवडय़ांची मुदत देण्यात आली आहे. या एकूणच पाश्र्वभूमीवर, महापालिकेची प्रमुख आर्थिक भिस्त असलेली जकात बंद करण्याच्या या मुद्दय़ावरून राजकीय पक्ष आणि व्यापारी व उद्योजक संघटनांमध्येही वेगवेगळे मतप्रवाह असल्याचे दिसून येत आहेत. मनसेच्या आमदारांनी जादा उत्पन्नाची हमी मिळणार असेल तर एलबीटीस विरोध नसल्याची भूमिका घेतली असताना शिवसेनेने त्यास विरोध करीत या मुद्दय़ावर आधीच जनहित याचिकाही दाखल केली आहे. काँग्रेसने या करामुळे व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळेल असे म्हटले असले तरी राष्ट्रवादीने जकात किती महत्त्वाची आहे याचे दाखले देण्यास सुरुवात केली आहे. सत्ताधारी भाजपने या निर्णयामुळे पालिकेला आर्थिक चणचण भासू शकते, याकडे लक्ष वेधले आहे. एलबीटी लागू करण्यावरून अशी राजकीय मतमतांतरे निर्माण झाली असली तरी पालिका प्रशासनाने आता हा कर लागू करण्याच्या दृष्टिकोनातून जय्यत तयारी सुरू केली आहे. त्यास पालिका आयुक्त संजय खंदारे आणि कर विभागाचे प्रमुख एच. डी. फडोळ यांनी दुजोरा दिला.
पूर्वतयारीसाठी पालिका प्रशासनाकडे केवळ आठ आठवडे म्हणजेच दोन महिन्यांची मुदत आहे. यापूर्वी म्हणजे शासनाने जेव्हा ही नवीन करप्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता, तेव्हा प्रशासनाने प्राथमिक पातळीवर काही तयारी केली होती. त्याचा आधार घेत आता या प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
पाच लाख व त्यापुढे वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यावसायिकांना हा कर लागू होणार आहे. यापूर्वी जे व्यावसायिक विक्रीकर भरतात, त्यांना एलबीटी लागू होईल. त्यांची यादी पालिकेने विक्रीकर विभागाकडून मागविली आहे. याशिवाय, व्यावसायिक घरपट्टी भरणारे, निमा उद्योजक डायरी यातून अशा व्यावसायिक व व्यापाऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.
या निरीक्षणात शहरात या करासाठी पात्र ठरतील, असे सुमारे १७ हजारच्या जवळपास व्यावसायिक सापडतील, असा प्रशासनाचा प्राथमिक अंदाज आहे. या सर्व व्यावसायिकांच्या यादीचे प्रथम संगणकीकरण केले जाईल. त्याकरिता खास संगणकीय आज्ञावल्या तयार केल्या जाणार असल्याचे खंदारे यांनी नमूद केले. या कराच्या दराविषयी शासनाने अजून माहिती दिलेली नाही.
या कराचा व्यावसायिक व व्यापाऱ्यांना सुलभपणे भरणा करता यावा म्हणून विभागनिहाय संकलन केंद्रे उभारली जाणार आहेत. त्याकरिता चार ते पाच बँकांशी सहकार्य करार केले जाणार असून त्या माध्यमातून करदात्यांना त्या त्या भागात या बँक शाखांमध्ये पैसे भरता येतील. एलबीटी करासाठी राजीव गांधी भवन येथे मुख्य कार्यालय राहील. त्या ठिकाणी एक संकलन केंद्र कार्यान्वित केले जाईल.
याव्यतिरिक्त कर भरण्याची प्रक्रिया ऑनलाइनही केली जाणार असून त्यामुळे सुलभपणे भरणा करता येईल, असे फडोळ यांनी नमूद केले. शासनाने दर निश्चित करून दिल्यावर व्यापारी व व्यावसायिकांना महिन्याला एलबीटीचे विवरण भरावे लागेल. एलबीटीच्या वसुलीसाठी आधी काही अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले गेले असले तरी आता या प्रकियेत समाविष्ट होणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. याशिवाय, काही अधिकाऱ्यांचे पथक राज्यात ज्या शहरात या पद्धतीने करसंकलन केले जाते, तिथे प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करणार आहे.
