वरळी परिसरात राहणाऱ्या सधन कुटुंबातील दाम्पत्यामध्ये दादर येथे संयुक्तपणे घेतलेल्या दोन फ्लॅटच्या विक्रीचा आणि त्यातून येणाऱ्या दहा कोटी रुपयांवरून वाद सुरू असून तो उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सुट्टी असतानाही न्यायालयाने या वादाची दखल घेत त्यावर तात्काळ सुनावणी घेतली. तसेच फ्लॅट विकून मिळणारे १० कोटी रुपये शुक्रवारीच न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले असून त्यातील कोणाला किती पैसे द्यायचे याचा निर्णय २० नोव्हेंबरला होणार आहे.   २००३ मध्ये दिलीप आणि अंकिता (नावे बदलली आहेत) यांचा विवाह झाला. आता त्यांना दोन मुली आहेत. लग्न झाल्यापासून दोघेही वरळी समुद्रासमोरील आलिशान इमारतीत राहत होते. त्यानंतर २००७ मध्ये दोघांनी दादर येथील स्प्रिंग मिल परिसरात दोन फ्लॅट घेतले. त्यासाठी दोघांनी संयुक्तपणे कोटक महिंद्रा बँकेतून सव्वाचार कोटी रुपये कर्ज घेतले. ते कर्ज या दोघांच्या खात्यातून भरले जात होते. त्यानंतर २०१० मध्ये या दोघांमध्ये खटके उडू लागले. परिणामी अंकिताने कुटुंब न्यायालयात अर्ज करून हे फ्लॅट विकू देण्यास पतीला प्रतिबंध करावा, असा विनंतीअर्ज केला. शिवाय कर्जाचे हप्ते पतीनेच भरावे, अशी मागणीही केली. तिची मागणी न्यायालयाने मान्य करीत पतीला चांगलाच दणका दिला. अखेर २०१० मध्ये दिलीपने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. पती-पत्नीच्या या वादात ज्या बँकांकडून कर्ज घेतले गेले त्यांचेही नुकसान झाल्याने त्यांनीही दोघांविरुद्ध दिवाणी खटले दावेकेले.  दरम्यान, कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाला दिलीपने उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाकडे आव्हान दिले. त्या वेळेस उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. तसेच जर हे फ्लॅट विकले गेले, तर त्यातून येणाऱ्या रक्कमेतील कर्जाची रक्कम फेडून उर्वरित रक्कम पती-पत्नी समान वाटप म्हणून दोघांमध्ये वाटून घेतील, असेही स्पष्ट केले. या निर्णयालाही दिलीपने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आव्हान दिले आहे.  मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने हे दोन्ही फ्लॅट विकण्याची परवानगी देत फ्लॅट खरेदी करणाऱ्याने ती रक्कम शुक्रवापर्यंत न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.