देशात लोकप्रतिनिधींचे नव्हे तर आयएएस लॉबीचे राज्य

शासनाच्या निश्चित धोरणाअभावी गेल्या ६० वर्षांपासून देश होरपळत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था कृषी मूल्यावर आधारित असल्यानेच टिकून आहे. अन्यथा, विकसित देशाप्रमाणे भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती झाली असती. आज देशात लोकप्रतिनिधींचे नाही, तर आयएएस अधिकाऱ्यांच्या लॉबीचे राज्य आहे. शासनाचे याकडे लक्ष नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या समस्या वाढत आहेत. त्या सोडवण्यासाठी संघटित शक्ती उभी करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजय शिवणकर यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या जिल्हा शाखेतर्फे आयोजित कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हास्तरीय मेळाव्याचे उद्घाटक म्हणून ते बोलत होते.  अध्यक्षस्थानी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले होते.
या वेळी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष मदन पटले, सभापती मोरेश्वर कटरे, सभापती सविता पुराम, महासंघाचे सरचिटणीस अशोक थुल, नंदा क्षीरसागर, अशोक शंभरकर, लिपिकवर्गीय संघटनेचे राज्यध्यक्ष शालिक माहुर्लीकर, शुभदा बक्षी, अजय टेंपलवार, गोपींचद कातोरे, जिल्हा निमंत्रक लीलाधर पाथोडे, ग्रामसेवक युनियनचे काíतक चव्हाण, अंगणवाडी सेविका संघटनेच्या श्रीवास्तव, कर्मचारी महासंघाचे विभागीय सचिव पी.जी. शहारे, जिल्हा सरचिटणीस शैलेश बस प्रामुख्याने उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे अध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले यांनी महासंघाने आजवर कर्मचाऱ्यांना खूप काही दिले असल्याचे सांगून यापुढेही संघटनशक्ती वाढवून कर्मचाऱ्यांना खूप काही द्यायचे असल्याचे सांगितले. या वेळी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष मदन पटले यांनी जिल्हा परिषद पदाधिकारी सुरुवातीपासून अन्यायग्रस्तांच्या पाठीशी राहिली असून, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी समन्वय ठेवण्यासाठी अग्रेसर असल्याचे सांगितले. अशोक थूल यांनी शासन कर्मचाऱ्यांबद्दल कसे चुकीचे निर्णय घेत आहेत, हे सांगून आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी १६ डिसेंबरला नागपूर येथे आयोजित हिवाळी अधिवेशनात सहभागी आवाहन केले. या मेळाव्याला जिल्हा परिषद तसेच जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीतील विविध संवर्गातील कर्मचारी व सर्ववर्गीय संघटनेचे पदाधिकारी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. प्रास्ताविक जिल्हाध्यक्ष पी.जी. शहारे यांनी केले. संचालन अजय खरवडे यांनी केले, तर आभार शैलेश बस यांनी मानले.