कायदा रद्द झाल्यावरही नासुप्रचे अस्तित्व कसे?

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास (म्हाडा) कायदा लागू झाल्यानंतर नासुप्र कायद्यासह पाच कायदे रद्द करण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर नागपूर सुधार प्रन्यास बेकायदेशीरपणे अस्तित्वात असल्याचा दावा करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दाखलपूर्व नोटीस जारी केली आहे.
याचिकाकर्ते प्रशांत धिरडे यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र हाऊसिंग अँड एरिया डेव्हलपमेंट अ‍ॅक्ट १९७६ साली लागू करण्यात आला. यानंतर केंद्र सरकारने १५ डिसेंबर १९७७ रोजी बाँबे हाऊसिंग बोर्ड अ‍ॅक्ट १९४८, मध्यप्रदेश हाऊसिंग बोर्ड अ‍ॅक्ट १९५०, बाँबे बिल्डिंग रिपेअर अँड रिकन्स्ट्रक्शन बोर्ड अ‍ॅक्ट १९६९, महाराष्ट्र स्लम इंप्रूव्हमेंट बोर्ड अ‍ॅक्ट १९७३ आणि नागपूर इंप्रूव्हमेंट ट्रस्ट अ‍ॅक्ट १९३६ हे कायदे रद्दबातल (रिपील) केल्याचे राजपत्रात घोषित केले होते. राजपत्राद्वारे नागपूर सुधार प्रन्यासचे अस्तित्व संपुष्टात येऊनही राज्य सरकारने नासुप्र बरखास्त केलेले नाही. नागपूर शहराच्या नियोजन आणि विकासाची कामे आजही नासुप्रमार्फतच करण्यात येतात. क्षेत्रीय व नगर नियोजन प्राधिकरणाच्या अभावी ब्रिटिश सरकारने १९३६ साली नागपूर सुधार प्रन्यासची स्थापना केली होती. या प्रन्यासमध्ये सरकारचे नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्यात येतात. त्यापैकी एकही पदाधिकारी थेट निवडणुकीद्वारे निर्वाचित होत नाही. पंचायत राज व्यवस्था लागू करण्यात आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नियोजनाचा अधिकार देण्यात आला. त्यापूर्वी सी.पी. अँड बेरार कायद्यानुसार नागपूर महानगरपालिकेची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी नागपूर सुधार प्रन्यासची भूमिका संपुष्टात यायला हवी होती, परंतु प्रन्यासकडे शहराच्या नियोजनाचे काम देण्यात आले असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास कायदा लागू झाल्यानंतर नासुप्रसारख्या समांतर विकास प्राधिकरणाची आवश्यकता संपली होती. तरीही नासुप्रकडे सुमारे ४०० कोटी, मुंबई रिपेअरिंग अँड रिकन्स्ट्रक्शन बोर्डकडे १३०० कोटी, महाराष्ट्र स्लम डेव्हलपमेंट बोर्डकडे ८०० कोटी रुपयांची कामे देण्यात आली आहेत. हा एकप्रकारचा आर्थिक गैरव्यवहार आहे. त्यामुळे नागपूर सुधार प्रन्यासला अवैध घोषित करून बरखास्त करण्यात यावेत आणि याचिकेवर निकाल होईपर्यंत नासुप्रची सर्व बँक खाती गोठवण्यात यावी, अशी याचिकाकर्त्यांने विनंती केली       आहे. मुख्यमंत्री व नासुप्र यांनाही प्रतिवादी करण्यात आलेल्या या याचिकेवर येत्या १५ फेब्रुवारीपर्यंत बाजू मांडावी, अशी नोटीस न्या. ए.पी. लवांदे व न्या. अरुण चौधरी यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या नावे काढली आहे.