अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय येवल्यात गेल्यास आंदोलन

शहरात होणारे प्रांत कार्यालय ऐनवेळी येवल्याला नेण्यात आले. त्या पध्दतीने नव्याने होऊ घातलेले अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयही येवल्याला नेण्यात येईल की काय अशी भीती मनमाडकर व्यक्त करत आहेत. अशा पध्दतीच्या प्रयत्नांचा शहर वकील संघाने तीव्र निषेध केला असून असे झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच हे न्यायालय येथेच स्थापन करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना निवेदन देण्यात आले आहे.
शासनाने दोन तालुक्यांसाठी एक अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार येवला व निफाडसाठी निफाड येथे सत्र न्यायालय करण्यात आले. नांदगाव व चांदवड तालुक्यासाठी मनमाड येथे अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय सुरू करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. परंतु प्रांत कार्यालयापाठोपाठ आता हे न्यायालयही येवला येथे नेण्याचा घाट घातला जात आहे. येवल्याच्या न्यायालयाची जागा शहरापासून लांब असल्याने ती गैरसोयीची ठरू शकेल. उलट मनमाडला आता न्यायालयाची अद्यावत इमारत उभी राहिली आहे. या पाश्र्वभूमीवर मनमाड येथे अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ट स्तर स्थापन करावे अशी मागणी करणारे निवेदन मनमाड शहर वकील संघाने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना नाशिक येथे दिले. अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय व दिवाणी न्यायालयाची स्थापना व्हावी या संदर्भात अनेक वर्षांपासून पत्रव्यवहार सुरू आहे. पूर्वी या संदर्भात इमारतीबाबत अपूर्णता, जागेचा अभाव असे प्रश्न उपस्थित केले जात. परंतु बदलत्या परिस्थितीत या सर्व अडचणी दूर होताना दिसतात. मनमाड येथे न्यायालयाची नवीन इमारत लवकरच पूर्ण होण्याच्या परिस्थितीत आहे
सध्या मनमाड, नांदगाव व सटाणा येथील कनिष्ठ स्तर दिवाणी आणि न्यायदंडाधिकारी वर्ग (१) यांचे अपील न्यायालय मालेगाव येथील अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय व वरिष्ट स्तर दिवाणी न्यायालय कार्यक्षेत्रास जोडले आहे. परंतु तेथे अपील व दाव्याची संख्या जास्त असल्याने सुमारे १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून अपिले प्रलंबित आहेत. तेव्हा मनमाड येथे अतिरिक्त जिल्हा न्यायालया व दिवाणी वरिष्ट स्तर न्यायालय स्थापन झाल्यास लवकर न्यायदान होणे सुलभ होईल. महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य जयंत जायभावे, अविनाश भिडे यांच्यासह मनमाड शहर वकील संघाचे अध्यक्ष व्ही. एम. कासार, सचिव सुधाकर मोरे आदींनी हे निवेदन दिले. मनमाड येथे मंजूर झालेले प्रांत कार्यालय येवला येथे गेले. तत्पूर्वी मनमाड येथे असलेले शिक्षणशास्त्र पदविका महाविद्यालय तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यालय नाशिकला नेण्यात आले. मनमाडला तालुक्याचा दर्जा देण्यात यावा ही मागणी दीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे. मनमाडला औद्योगिक वसाहत नाही. पाणी प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी असून आता नियोजित अतिरिक्त सत्र न्यायालयही येवल्याला गेल्यास मनमाडकरांच्या संतापाचा उद्रेक होऊ शकेल.