२०१२-१३ या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील केवळ धुळे तालुक्याचा दुष्काळी तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. परंतु महसूल यंत्रणा जाणीवपूर्वक तालुक्यास दुष्काळी जाहीर होण्यापासून प्रयत्न करत असल्याचा आरोप आमदार प्रा. शरद पाटील यांनी केला आहे.
सुधारीत नजर आणेवारी लावताना तालुक्यातील १७० महसुली गावांपैकी १२८ गावांना जाणीवपूर्वक ५० पैशांपेक्षा अधिक आणेवारी लावून अन्याय करण्यात आला आहे. अंतीम आणेवारी ५० पैशांपेक्षा आत न ठेवल्यास आंदोलनाबरोबरच न्यायालयीन लढाई लढण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
धुळे तालुका हा महाराष्ट्रातील कायम दुष्काळी तालुक्यांपैकी एक आहे. यंदा तर नोव्हेंबरपासून तालुक्यातील ५० टक्के गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत आहे. कपाशीची वेचणी संपली आहे. कडधान्ये हातातून गेली आहेत. रब्बीची लागवडही थांबली आहे. गेल्या वर्षी तालुक्यात मागणी न करता १११ गावे टंचाईग्रस्त दाखविण्यात आली. यंदा टंचाईची ओरड होत असताना तालुक्यात जाणीवपूर्वक सर्व गावे ५० पैशांपेक्षा अधिक आणेवारीची का दाखविण्यात येत आहेत, असा सवाल पाटील यांनी केला. जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार हे राजकीय दबावाखाली काम करत असल्याचे प्रत्यंतर याआधी अनेकवेळा आले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
तालुक्यातील तीन हजार लाभार्थ्यांची विविध अनुदान योजनांची प्रकरणे तहसीलदारांनी ‘सोशल ऑडीट’च्या नावाखाली बंद केली होती. परंतु आपण पाठपुरावा केल्याने पुन्हा ही प्रकरणे सुरळीत ठेवल्याचा दावाही पाटील यांनी केला आहे.
तालुक्यात पीक कापणी प्रयोग करताना कृषी, जिल्हा परिषद व महसूल यंत्रणेने आणेवारी ५० पैशांच्या आत लावली होती. परंतु त्यानंतर ती वाढविण्यात आल्याचे आमदारांचे म्हणणे आहे. अंतीम आणेवारी जाहीर करताना जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकाऱ्यांनी तालुक्यासह संपूर्ण जिल्हा दुष्काळी जाहीर करण्यासाठी आणेवारी ५० पैशांच्या आत ठेवणे आवश्यक आहे. अंतीम आणेवारी ५० पैशांपेक्षा अधिक जाहीर झाल्यास जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकाऱ्यांना खुर्चीत बसू दिले जाणार नाही. जिल्ह्यात टंचाईच्या काळात पिण्याच्या पाण्यापासून तर चाऱ्यापर्यंत निर्माण होणाऱ्या सर्व समस्यांना जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसीलदारांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशाराही पाटील यांनी दिला आहे.
जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर झाल्यास शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट, वीज बिलात साडेतेहत्तीस टक्के सूट, रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्ये शिथीलता, परीक्षा शुल्कात माफी, शेती निगडीत कर्ज वसुलीस स्थगिती, पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी उपक्रम, बाधीत शेतकऱ्यांची वीजपिंप जोडणी खंडित न करणे, खंडित झाली असल्यास पुन्हा जोडणे, अशा उपायांचा लाभ मिळू शकेल, असे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.
