‘पदाधिकाऱ्यांचे एकमत न झाल्यास प्रशासकीय स्तरावर निधीचे नियोजन’

दलितवस्ती सुधार योजनेस आलेल्या १४ कोटी निधीबाबत पदाधिकाऱ्यांनी आठ दिवसांत निर्णय घ्यावा अन्यथा प्रशासकीय स्तरावर नियोजन करून निधी खर्चण्याचा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव जावळेकर यांनी दिला.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष सय्यद अब्दुल्ला सय्यद यासीन यांच्या उपस्थितीत झाली. उपाध्यक्षा अर्चना आडसकर, ‘सीईओ’ जावळेकर यांच्यासह सर्व सभापती व सदस्य या वेळी उपस्थित होते. राष्ट्रवादीचे सदस्य महेंद्र गर्जे यांनी दुष्काळी स्थितीसाठी सदस्यांनी ५ महिन्यांचे मानधन १० हजार रुपये देण्याचा विषय मांडला. अध्यक्षांसह सर्वानीच एकमुखाने त्यास संमती दिली. यातून नायगाव मयूर अभयारण्यातील वन्यजीवांसाठी पाणवठे बांधावेत, असेही सूचित करण्यात आले. तालुका पंचायत समिती सभापतीसाठी नवीन ९ गाडय़ा खरेदी करण्याचा ठरावही घेण्यात आला.जि. प. प्रशासकीय इमारतीसाठी पुन्हा एकदा वास्तुविशारद नियुक्त करण्याचे ठरले. दुष्काळी स्थितीत टँकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना द्यावेत, असा ठरावही मांडण्यात आला. दलितवस्ती सुधार योजनेसाठी आलेल्या १४ कोटींच्या निधीच्या कामावरून पदाधिकारी व सदस्यांत एकमत होत नसल्यामुळे ऑगस्ट महिन्यापासून हा निधी पडून आहे. त्यावर जावळेकर यांनी नाराजी व्यक्त करून आठ दिवसांत या निधीबाबत पदाधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा अन्यथा प्रशासकीय स्तरावर कामांचे नियोजन करून निधी खर्च केला जाईल, अशा शब्दांत पदाधिकाऱ्यांना इशारा दिला.