समाज विकासाकडे दलित व मुस्लिम मंत्र्यांचे दुर्लक्ष

सत्ताधाऱ्यांमध्ये दलित आणि मुस्लिमांचे लोकप्रतिनिधी, मंत्री असले तरी या दोन्ही समाजाचा राजकीय, सामाजिक विकास साधला गेलेला नाही. ६५ वर्षांपासून या समाजाला सत्ताधाऱ्यांनी जाणून बुजून दूर ठेवले. या समाजाला कर्ज मिळत नसल्याने दलित आणि मुस्लिम तरूणांसाठी आपण रोजगार केंद्र सुरू आहोत, अशी ग्वाही सामाजिक समता मंचचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कांबळे यांनी दिली.
येथील नेहरू भवनमध्ये समाजिक समता मंच व भारतीय मायनॉरिटीज सुरक्षा महासंघ यांच्या वतीने आयजित अल्पसंख्यांक विकास परिषदेत ते बोलत होते. व्यासपीठावर सहासंघाचे प्रमुख सुंदर शेखर, जिल्हा सचिव उल्हास डफळे, जिल्हा महिाल प्रमुख सुनिता जाधव, सचिव संगीता बागूल आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांनी दलित आणि मुस्लिमांचा केवल निवडणुकीपुरताच वापर केला. निवडून आल्यानंतर राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी या समाजाकडे दुर्लक्ष करतात. इतकेच नव्हे तर या समाजाचे मंत्रीही दलित आणि मुस्लिमांसाठी विकासाच्या योजना राबवित नाहीत. आर्थिक महामंडळ स्थापन केले तरी या मंडळाच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे या समाजाला उद्योगासाठी कर्ज मिळत नाही. रोजगार केंद्राच्या माध्यमातून राज्य आणि केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून राज्यातील अल्पसंख्यांक तरुणांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
हिंदुत्ववादी संघटना आणि मनसेवर त्यांनी टीका केली. हे पक्ष प्रादेशिक वाद निर्माण करून परप्रांतीयांच्या रोजगारावर घाला घालत आहेत. परप्रांतीयांचा मुद्दा उपस्थित करून हे पक्ष मराठी माणसांची माथी भडकावित आहेत. त्यामुळे या पक्षांमध्ये असलेल्या अल्पसंख्यांकांनी बाहेर पडण्याचे आवाहनही कांबळे यांनी केले. अल्पसंख्यांक बेघरांना घर, जमीन देण्यात यावी, आर्थिक विकास महामंडळासाठी भरीव आर्थिक तरतूद व हिंसाचार विरोधी कायद्याचाी अंमलबजावणी कडक पद्धतीने करावी, अशा मागण्याही त्यांनी या परिषदेत केल्या. महासंघाचे नाशिक जिल्हाध्यक्ष मनोज केदारी, सचिव उल्हास डफळे, महिला आघाडी प्रमुख सुनीता निकम, उपाध्यक्ष शकुंतला बागूल, सचिव संगीता बागूल, नांदगाव तालुका अध्यक्ष मुमताज बेग आदींनी या परिषदेचे नियोजन केले.