सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन २००५ च्या घनकचरा हाताळणी व नियमांची कल्याण-डोंबिवली पालिका अधिकाऱ्यांनी गेल्या आठ वर्षांत अंमलबजावणी केलेली नाही. पालिका हद्दीतील घनकचऱ्याचा प्रश्न गंभीर रूप धारण करीत असताना मुंबई उच्च न्यायालयात पालिका हद्दीतील घनकचऱ्या संदर्भातील एका याचिकेवर २२ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी आहे. त्यामुळे गेल्या आठ वर्षांत जमले नाही ते न्यायालयाला २२ दिवसात काय सांगायचे असा प्रश्न पालिका अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत दररोज ५५० टन घनकचरा तयार होतो. हा घनकचरा आधारवाडी कचरा क्षेपणभूमीवर टाकण्यात येतो. आधारवाडी कचरा क्षेपणभूमीची कचरा साठवण करण्याची क्षमता गेले पाच ते सहा वर्षांपूर्वी संपली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही क्षेपणभूमी कचरा टाकण्यासाठी बंद करावी यासाठी पालिकेला अनेक वेळा नोटीसा, स्मरणपत्रे दिली आहेत.
पालिका हद्दींमधील कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाल्याने त्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी राज्यातील नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, अंबरनाथ, कोल्हापूर व अन्य पालिकांमधील जागरूक नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधीकरणाच्या हद्दीतील सर्व पालिकांनी घनकचऱ्याची हाताळणी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या याची सविस्तर माहिती चार महिन्यात देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गेले सहा महिन्यापूर्वी शासनाला दिले आहेत. त्या आदेशाची मुदत या महिन्यात संपली असून घनकचऱ्याच्या विषयावर पालिका आणि शासनाने काय उपाययोजना केल्या याची माहिती देण्यासाठी २२ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांची उदासीनता
कल्याण जवळील आधारवाडी क्षेपणभुमीची कचरा साठवण क्षमता संपल्याने पालिकेने पालिका हद्दीतील उंबर्डे गावाजवळ घनकचरा प्रकल्पासाठी २५ एकर जागा गेले दहा वर्षांपूर्वी आरक्षित केली आहे. या जागेवर घनकचरा प्रकल्प राबविण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मंजुरी दिली आहे. ग्रामस्थांचा कचरा टाकण्यास विरोध असल्याने गेले दहा वर्षांत पालिका या जागेवर प्रकल्प राबवू शकली नाही. घनकचऱ्याच्या प्रकल्पासाठी कल्याण डोंबिवली पालिकेने ९१ कोटीचा प्रकल्प प्रस्ताव तयार केला होता. शासनाने ४३ कोटी ७५ लाखाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. ३१ मार्च २०१० रोजी कल्याण डोंबिवली पालिकेला सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानातून मंजूर निधीतील १० कोटी ९३ लाखाचा निधी पालिकेकडे वर्ग केला आहे. हा निधी गेले तीन वर्षांत पालिकेने कोठे वापरला असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. पालिका शासनापासून ही माहिती लपवीत आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. कल्याण डोंबिवली पालिकेने घनकचरा प्रकल्प राबविण्यासाठी घाईघाईने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. ती यशस्वी होणार नसल्याचे एका सुत्राने सांगितले.
उंबर्डे की तळोजा ?
घनकचऱ्याचा प्रकल्प उंबर्डे येथेच राबविण्यात यावा असा प्रस्ताव गेले पाच महिन्यापूर्वी माजी आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी तयार केला होता. सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी त्यास मान्यता दिली होती. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घनकचऱ्याचा प्रकल्प उंबर्डे की शासनाच्या सामाईक भराव भूमी योजनेतील तळोजा येथे राबवायचा हा विषय चर्चेला आला. त्यावेळी सोनवणे यांनी अचानक पवित्रा बदलून तळोजा येथील प्रकल्पच योग्य असल्याची उलटी भूमिका घेऊन महासभेला बुचकाळ्यात टाकले. अखेर उंबर्डे येथेच घनकचरा प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव महासभेने मंजूर केला. तळोजा येथील काँग्रेस पक्षाने पाठिशी घातलेल्या एका ठेकेदाराचा प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी शासन पातळीवरून प्रशासनावर ‘हा’ दबाव टाकण्यात आल्याची चर्चा होती.
निविदा प्रक्रिया सुरू – डोंगरे
कल्याण डोंबिवली पालिकेचे घनकचरा विभाग प्रमुख अनिल डोंगरे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले, ‘घनकचऱ्याबाबत उच्च न्यायालयात पालिकेचे म्हणणे मांडण्याची तयारी सुरू आहे. घनकचरा प्रकल्प राबविण्यासाठी निवीदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्याबाबत लवकरच निर्णय होईल’. ‘‘पालिका अधिकारी आणि पदाधिकारी केवळ न्यायालयाला दाखविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा देखावा करीत आहेत. जे १० वर्ष आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतर चार महिन्यात घनकचरा प्रकल्पासाठी काही करू शकले नाहीत ते येत्या २२ दिवसात काय करणार’’ असा प्रश्न एका याचिकाकर्त्यांने केला आहे.
