आयटीआयच्या सेवानिवृत्त गटनिदेशकाला १३ वर्षांनी न्याय

अखेर ‘मॅट’कडून २ लाख ७९ हजार प्राप्त
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून १५ वर्षांंपूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या गटनिदेशकाला त्यांच्या निलंबित काळातील देय रक्कम व्याजासह द्यावी, असे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाला दिले. यानंतरही ही रक्कम देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या विभागाच्या उपसंचालकांचे कान टोचल्यानंतर गटनिदेशकाला तब्बल १३ वर्षांंनी न्याय मिळाला.
नामदेव मारोतराव झालपुरे (६७) हे येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून २८ फेब्रुवारी १९९९ रोजी गटनिदेशक पदावरून सेवानिवृत्त झाले. त्यांनी ३५ वर्षांच्या कालावधीत वडसा, अकोला, नागपूर, तसेच नक्षलग्रस्त कोरची येथेही काम केले. मध्यंतरी त्यांना एका खोटय़ा फौजदारी प्रकरणात अडकवण्यात आले. याप्रकरणी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. नंतर या खटल्यातून न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केले. या प्रकरणात १४ जानेवारी १९९२ ते १५ मार्च १९९४ पर्यंत ते निलंबित होते. या निलंबन काळातील मूळ देय रक्कम १ लाख ३१ हजार ७९८ रुपये त्यांना अदा करण्यात यावे, असे आदेश व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाच्या उपसंचालकांनी ८ डिसेंबर २००० रोजी दिले होते. असे असले तरी ही रक्कम १० सप्टेंबर २०१३ पर्यंत अदाच करण्यात आलेली नव्हती. या १३ वर्षांंच्या कालावधीत त्यांनी कनिष्ठ व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार केला, परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही. शेवटी त्यांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली. त्यांनी केलेल्या याचिकेत थकित असलेली १ लाख ३१ हजार ७९८ रुपये व त्यावर दंडात्मक २१ टक्के व्याज द्यावी, अशी मागणी केली होती. नागपूर मॅटचे न्यायाधीश एम.एन. गिलानी यांच्या न्यायालयात १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. दोन्ही पक्षाचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने मूळ थकित रक्कम, तसेच त्यावर १ जानेवारी २००२ पासून ९ टक्के दराने व्याज द्यावे, असे आदेश दिले. ही रक्कम तीन महिन्याच्या आत याचिकाकर्त्यांला द्यावे, असेही आदेशात म्हटले.
परंतु तीन महिन्याच्या आत ही रक्कम न दिल्याने झालपुरे यांनी ही बाब मॅटच्या निदर्शनास आणून दिली. यानंतर मॅटच्या ३ जुलै २०१४ च्या आदेशानुसार मूळ रक्कम १ लाख ३१ हजार ७९८ रुपये त्यांना अदा केली. यावेळी मात्र मूळ रकमेवरील व्याज अदाच करण्यात आले नाही. यानंतर झालपुरे यांनी पुन्हा मॅटमध्ये धाव घेतली. ३० ऑक्टोबर २०१४ रोजी पुन्हा मॅटने व्याजाची रक्कम देण्याचे आदेश दिले. या आदेशानंतर २२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी झालपुरे यांना व्याजाची रक्कम १ लाख ४७ हजार ६१३ रुपये अदा करण्यात आले. याप्रकरणात झालपुरे यांच्याकडून अ‍ॅड. डी.बी. वलथरे, अ‍ॅड. रेखा धुळधुळे, तर शासनातर्फे अ‍ॅड. बी.डी. पंडित यांनी काम पाहिले.