मोबाइल लहरींना बेकायदा इमारतींचा अडथळा

ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरांमध्ये सर्व नियम धाब्यावर बसवून उभारण्यात आलेल्या मोबाइल टॉवर्सवर र्निबध यावेत यासाठी ठाणे महापालिकेने र्सवकष असे धोरण आखले असले तरी नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या अधिकृत मोबाइल टॉवरना आता बेकायदा इमारतींचा अडथळा उभा राहू लागल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. महापालिकेतील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार शहरात सुमारे ५२२ बेकायदा मोबाइल टॉवर असून यापैकी बहुतांश टॉवर अनधिकृत इमारतींवर उभे करण्यात आले आहेत. या सगळ्या टॉवरना रीतसर परवानगी देण्याचे धोरण आखले गेले असले तरी या टॉवरची उभारणी अधिकृत इमारतींवरच असायला हवी, असा नियम महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने बंधनकारक केला आहे. शहरात हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या अधिकृत इमारती असून त्यापैकी बहुतांश इमारतींमधील रहिवासी असे टॉवर उभारण्यास ‘ना हरकत दाखला’ देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे बेकायदा इमारतींवरील अनधिकृत टॉवरना आणखी काही काळ मुदतवाढ देण्याचा विचार महापालिका स्तरावर सुरू झाला आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये रिलायन्स समूहाच्या ४ जी यंत्रणेसाठी वाहिन्या टाकण्याचे प्रस्ताव पुढे आले आहेत. या वाहिन्या टाकण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर रस्ते, पदपथ खोदले जाणार असल्याने ही परवानगी देताना र्सवकष असा प्रस्ताव तयार करण्याचा प्रयत्न वेगवेगळ्या महापालिकांमार्फत सुरू करण्यात आला आहे. रिलायन्सच्या ४ जी योजनेसाठी ठाणे महापालिकेने महिनाभरापूर्वी मोबाइल टॉवर उभारणीसंबंधी एका र्सवकष अशा धोरणाला मंजुरी दिली. ठाणे शहरात यापूर्वी मोबाइल टॉवर उभारणीसंबंधी कोणतेही धोरण अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत या शहरात मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा टॉवरची उभारणी झाल्याचे चित्र आहे. हे टॉवर कोठे उभारले जावेत, तसेच त्यासंबंधी कोणते नियम असावेत, अशा स्वरूपाचे ठोस धोरण नसले तरी महापालिकेच्या कर विभागामार्फत टॉवर उभारणाऱ्या कंपन्यांना कराची आकारणी मात्र केली जात आहे. मागील दहा वर्षांत कराच्या माध्यमातून सुमारे ५० कोटी रुपयांची वसुली करण्यात महापालिकेस यश आले आहे, अशी माहिती शहर विकास विभागाचे कार्यकारी अभियंता नितीन पवार यांनी वृत्तान्तला दिली.
नव्या धोरणाला बेकायदा इमारतींचा खो
मोबाइल टॉवर उभारणीसंबंधी काही नियम असावेत आणि त्यासाठी ठोस असे धोरण अमलात आणले जावे, या विचाराने विद्यमान आयुक्त असीम गुप्ता यांनी महिनाभरापूर्वी काही तरतुदींसह एक धोरण मंजूर केले आहे. त्यानुसार ज्या इमारतीवर मोबाइल टॉवर, अ‍ॅन्टेना उभारण्याचा प्रस्ताव आहे ती इमारत अधिकृत असणे आवश्यक असल्याचे बंधनकारक केले आहे. इमारतीचे बांधकाम आणि भोगवटा प्रमाणपत्राचा रीतसर दाखला संबंधित कंपनीने महापालिकेकडे सादर करावा, त्यानंतरच टॉवर उभारण्यास परवानगी दिली जाईल, असे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय ज्या ठिकाणी असे टॉवर उभारण्याचा प्रस्ताव आहे, ती इमारत संरचनात्मक दृष्टीने योग्य असायला हवी, असाही नियम टाकण्यात आला आहे. ठाणे शहरात सद्य:स्थितीत उभारण्यात आलेले बहुतांश मोबाइल टॉवर हे बेकायदा इमारतींवर उभे असून ते नियमित करण्यात तांत्रिक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. सुमारे ५०० हून अधिक बेकायदा मोबाइल टॉवरवर कारवाई केल्यास शहरातील मोबाइल सेवा ढासळण्याची भीती आहे. त्यामुळे हे टॉवर नियमित करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेपुढे असला तरी बेकायदा इमारतींवरील टॉवरना परवानगी कशी द्यायची, असा नवा पेच उभा राहिला आहे.
कळवा, मुंब्रा विभाग
‘नॉट रिचेबल’
कळवा तसेच मुंब्रा विभागात ८० टक्के इमारतींचा पाया बेकायदा असून या इमारतींवर उभ्या राहिलेल्या मोबाइल टॉवरवर कारवाई कशी करायची, असा नवा पेच उभा राहिला आहे. खारेगाव पट्टय़ात काही अधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या असल्या तरी तेथील रहिवासी आणि गृहनिर्माण संस्था अशा टॉवर, अ‍ॅन्टेनांना ‘ना हरकत दाखला’ देण्यास तयार नाहीत. बेकायदा इमारती उभारताना संबंधित बिल्डर पैशाच्या हव्यासापोटी असे टॉवर उभारण्यास ‘ना हरकत दाखला’ देऊ करतात. त्यामुळे बेकायदा इमारतींवर उभ्या राहिलेल्या टॉवरची संख्या बरीच मोठी आहे. महापालिकेचा नवा नियम अमलात आणायचा झाल्यास कळवा, मुंब्रा विभाग ‘नॉट रिचेबल’ होण्याची भीती आहे. दरम्यान, मोबाइल धोरणाच्या आखणीमुळे याविषयीचे नवे प्रश्न निर्माण झाले असले तरी शहरात मोबाइल टॉवरच्या उभारणीला कायदेशीर चौकट मिळू शकणार आहे, असा दावा शहर विकास विभागाचे प्रमुख जितेंद्र भोपळे यांनी केला. यापुढे इमारतीच्या गच्चीवर तसेच जमिनीवर मोबाइल टॉवर उभारताना या नियमांना अधीन राहूनच परवानगी दिली जाणार आहे, असेही भोपळे यांनी स्पष्ट केले.