जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्य़ातील मोकळ्या जागा खासगी बिल्डरकडून विकसीत करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, जिल्ह्य़ात अनेक मोक्याचे व प्रचंड किमतीचे भूखंड अजूनही अतिक्रमणाच्या विळख्यात आहेत. अनेक व्यक्तींनी ते बळकावले आहेत. त्याच्या संरक्षणासाठी जि. प. पदाधिकारी व प्रशासनाने अद्याप कोणतीही व्यवस्था केलेली नाही. जि. प.च्या मालकीच्या ८३९ मिळकतींचे उतारे अद्यापि प्रशासनास प्राप्त करुन घेता आलेले नाहीत.
जिल्ह्य़ात सर्वेक्षण करून प्रशासनाने ७ हजार ६६४ मालमत्ता असल्याचे निष्पन्न केले. मात्र गेल्या दोन वर्षांत तरतूद करुनही त्याची मोजणीच केली गेलेली नाही. त्यामुळे या मिळकतींचे उतारे जि. प.च्या नावाने व प्रत्यक्षात त्यातील अनेक मोक्याच्या जागा अतिक्रमणांच्या विळख्यात किंवा खासगी व्यक्ती, बिल्डरांच्या घशात केव्हाही जातील अशा परिस्थितीत आहेत. मोकळ्या जागा संरक्षित करण्याची सर्वसाधारण सभेत चर्चा होते, सदस्य मागणी करतात, मात्र जिल्हा परिषदेला अद्याप स्वतंत्र मालमत्ता कक्षही स्थापन करता आलेला नाही.
कक्ष स्थापन नसल्याने, त्यासाठी कर्मचारी नियुक्त करता न आल्याने व संरक्षणासाठी कुंपण न उभारल्याने ग्रामीण भागातील जि. प.च्या मोकळ्या जागांची अवस्था बेवारस झाली आहे. दोन वर्षांंपूर्वी अशाच मोकळ्या जागा खासगी बिल्डरमार्फत विकसीत करण्याचा विषय ऐरणीवर आल्यानंतर पुन्हा त्यावेळी मोकळ्या जागा व मालमत्तांच्या संरक्षणाच्या विषयाची चर्चा सुरु झाली. ज्या विभागाची जागा असेल त्यांनी त्याचे सात-बारा, सिटी सर्वे क्रमांक, नमुना क्रमांक ८ प्राप्त करुन घेण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्यानुसार झालेल्या सर्वेक्षणात जि. प.च्या मालकीच्या ७ हजार ६६४ मालमत्ता आढळल्या, त्यात लोकल बोर्डाच्या काळातील, १२ तालुक्यांच्या ठिकाणी असलेल्या शेतकरी निवासात, धर्मशाळा समावेश आहे, लोकल बोर्डाच्या जागा जि. प. अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांच्याकडे वर्ग झाल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात त्यावर जिल्ह्य़ातील अनेक नेते मंडळींचा कब्जा आहे. त्या जि. प.च्या पदरात पाडून घेण्याचे धाडस सध्याचे पदाधिकारी दाखवू शकतील का, हा प्रश्न आहे. पूर्वी गावाबाहेर असलेल्या या जागा आता तालुका ठिकाणाचा विकास होताना मध्यवर्ती ठिकाणी येऊन मोक्याच्या व प्रचंड किंमतीच्या झाल्या आहेत, तीच गत नगर शहरातील जि. प.च्या मालकीच्या जागांची झाली आहे. नगरमधील अनेक जागांवर जि. प.चे अस्तित्वही राहिलेले नाही.
मालमत्तांची मोजणी करुन घेण्यासाठी व अतिक्रमणे हटवण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी जि. प.ने अंदाजपत्रकात ५ लाख रुपयांची तरतूद केली होती, त्यातील केवळ २ लाख रुपये खर्च झाले आहेत, अनेक विभागांनी मोजणी करुन घेण्यात उदासीनता दाखवली आहे, कोणत्याही विभागाने अतिक्रमणे हटवण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले नाहीत. त्यामुळे मोकळ्या जागा व मालमत्ता प्रत्यक्षात किती अतिक्रमणांच्या विळख्यात व खासगी व्यक्तींच्या घशात अडकल्या आहेत, याची माहिती प्रशासनाकडे नाही.
शेवगावमधील ८७३ मालमत्तांपैकी ६०९, कोपरगावमधील २०२ पैकी १४३, श्रीरामपूरमधील ४११ पैकी ८७ जागांचे उतारे प्रशासनाला अद्याप मिळवता आलेले नाहीत आणि दुसरीकडे मोकळ्या जागा खासगी बिल्डरकडून विकसीत
करण्याची घाई पदाधिकारी व प्रशासनाने सुरु केली आहे.
