उपराजधानीतील बेकायदेशीर होर्डिग्ज येत्या २३ डिसेंबपर्यंत हटवण्यात येतील, अशी हमी महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.
शहरातील बेकायदेशीर होर्डिग्ज एका आठवडय़ात हटवा, अन्यथा वैयक्तिकरित्या न्यायालयात उपस्थित राहा, असा आदेश खंडपीठाने गेल्या १० तारखेच्या सुनावणीत महापालिका आयुक्त व पोलीस आयुक्तांना दिला होता. त्यानुसार महापालिका आयुक्त श्याम वर्धने आणि पोलीस आयुक्त के.के. पाठक हे दोघे मंगळवारी न्यायालयात हजर झाले. महापालिकेची परवानगी नसलेले, उच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०१० रोजी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करणारे आणि कायद्याची पायमल्ली करणारे सर्व अवैध होर्डिग्ज २३ डिसेंबपर्यंत हटवले जातील, अशी हमी त्यांनी न्यायालयाला दिली.
ज्यांनी महापालिकेची पूर्वपरवानगी घेतलेली नाही आणि जे उच्च न्यायालयाच्या ४ मार्च २०१० रोजीच्या आदेशातील निकष पूर्ण करत नाहीत, असे सर्व होर्डिग्ज २३ डिसेंबपर्यंत ताबडतोब हटवले जावेत, असा आदेश देतानाच न्या. रवी देशपांडे यांनी याचिकेची सुनावणी २३ डिसेंबर रोजी निश्चित केली. या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत पुढील सुनावणीदरम्यान शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी महापालिका आयुक्त व पोलीस आयुक्तांना दिले.
ही याचिका सकाळी सुनावणीला आली असता महापालिका उपायुक्त उराडे आणि सहायक पोलीस आयुक्त गावडे यांची शपथपत्रे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सादर केली. मात्र न्या. रवी देशपांडे यांनी या शपथपत्रांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून, दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दुपारनंतर न्यायालयासमोर हजर राहण्याचा आदेश दिला.
यापूर्वी न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर, विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात व त्यानंतरही शहरात कुठेही अनधिकृत होर्डिग्ज, पोस्टर्स व बॅनर्स लावले जाणार नाहीत तसेच स्वागतद्वारे व कटआऊट्स उभारले जाणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी; अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, अशी सूचना महापालिकेने जारी केली आहे. त्याचप्रमाणे, अवैध होर्डिग्ज वा जाहिराती दिसून आल्यास सार्वजनिक मालमत्ता विद्रूपीकरण कायद्यानुसार कारवाई करणे बंधनकारक असल्याचे निर्देश पोलीस आयुक्तांनी जारी केले आहेत.
या निर्देशांनंतरही बेकायदेशीर होर्डिग्जचे अतिक्रमण वाढत आहे. या संदर्भात न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जात नसल्यामुळे दिनेश नायडू व रसपालसिंग रेणु यांनी दोन वेगवेगळ्या अवमान याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे तुषार मंडलेकर, सरकारतर्फे नितीन सांबरे व महापालिकेतर्फे सुधीर पुराणिक या वकिलांनी काम पाहिले.
