ठाणे, नवी मुंबईतील अनधिकृत घरांमध्येही तेजीचा माहोल

ठाणे, नवी मुंबई तसेच आसपासच्या परिसरातील जागांचे भाव अक्षरश गगनाला भिडलेले असतानाच या सर्व पट्टयातील अनधिकृत इमारतींमधील घरांनाही गेल्या काही वर्षांपासून मोठी मागणी येउ लागल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. ठाणे जिल्ह्यात १९९५ पुर्वी उभी राहीलेली अनधिकृत बांधकामे नियमीत करण्याची योजना सध्या राज्य स्तरावर आखली जात आहे. ठाणे शहरातील कोपरी, वर्तकनगर, वागळे इस्टेट तसेच कळवा-खारेगाव पट्टयात उभ्या राहीलेल्या काही अनधिकृत इमारती नियमीत करुन त्यांच्या पुर्नविकासाकरिता उल्हासनगरच्या धर्तीवर चार एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव सरकार दरबारी प्रलंबित आहे. या दोन महत्वाच्या प्रस्तावांमुळे १० ते १५ वर्षांपुर्वी उभ्या राहीलेल्या अनधिकृत इमारतींमधील घरांना चौरस फुटामागे चार ते पाच हजार रुपयांचा भाव मिळू लागला असून वाशीतील बैठय़ा घरांच्या वसाहतींमधील अनधिकृत घरे  ७० ते ८० लाखांना विकली जात आहेत.
विलासराव देशमुख यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा असताना त्यांनी उल्हासनगरमधील अनधिकृत इमारतींना चार एफएसआय बहाल करुन ही बांधकामे नियमीत करण्याचा निर्णय घेतला. वाढीव चटईक्षेत्राचा वापर करुन अनधिकृत इमारतींमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांनी आवश्यक तो दंड भरुन इमारती नियमीत करुन घ्याव्यात, असा पॅटर्न निश्चित करण्यात आला. पुढे वाढीव एफएसआय देऊनही दंड भरण्यास रहिवाशांचा फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे उल्हासनगरमध्ये अशा इमारतींचा प्रश्न आजही कायम आहे. मध्यंतरी उच्च न्यायालयाने ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे पाच लाख अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे आदेश देताच स्थानिक शासकीय यंत्रणांनी या बांधकामांना मोठय़ा प्रमाणावर नोटीसा बजाविल्या. यामुळे अशा इमारतींमध्ये रहाणाऱ्या रहिवाशांवर टांगती तलवार कायम आहे. ठाणे शहरातील अनधिकृत इमारतींमध्ये रहाणाऱ्या रहिवाशांना दिलासा मिळावा, यासाठी उल्हासनगरचा पॅटर्न येथेही लागू करावा, अशी मागणी या भागातील आमदारांनी लावून धरली आहे. अनधिकृत तसेच धोकादायक इमारतींच्या पुर्नबांधणीसाठी राज्य सरकारने चार एफएसआय किंवा क्लस्टर डेव्हलमेंटसारखा पर्याय स्विकारावा, अशास्वरुपाचा प्रस्ताव ठाणे महापालिकेने यापुर्वीच राज्य सरकारकडे धाडला आहे. अनधिकृत बांधकामाचे नियमन तसेच पुर्नबांधणीच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने स्वतंत्र्य अशी समिती स्थापन केली आहे. ही बांधकामे नियमीत करताना कोणता पॅर्टन राबविला जावा, याविषयी सविस्तर प्रस्ताव तयार केला जात आहे. कायदेशीर प्रक्रियेचे वर्तुळ पुर्ण झाल्यांतरच एफएसआयच्या निर्णयावर शिक्कामोतर्ब होऊ शकणार आहे. असे असले तरी ही प्रक्रिया वेगाने सुरु असल्याने अनधिकृत इमारतींमधील घरे नियमीत होणार असे चित्र या भागात निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या इमारतींमधील घरांनाही मोठा भाव मिळू लागला असून कोंबडय़ाच्या खुऱ्हाडय़ाप्रमाणे भासणाऱ्या ३००-३५० चौरस फुटाच्या घरांना १५ ते १८ लाखांची किंमत मिळू लागली आहे. नवी मुंबईतील वाशी, ऐरोली, नेरुळ यासारख्या मोक्याच्या उपनगरांमधील काही बैठय़ा वसाहतींमधील अनधिकृत घरांना प्रती चौरस फुटामागे आठ ते दहा हजार रुपयांचा दर मिळू लागला आहे. वाशीतील एसएस टाईप तसेच बी-२ टाईप या बैठय़ा वसाहतींमधील अनधिकृत घरांच्या किंमती ७० लाखांपेक्षा अधिक असून यामुळे रियल इस्टेट क्षेत्रातील जाणकारांच्या भुवया उंचावू लागल्या आहेत.
ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामे
*’  एमआयडीसीच्या जागेवर ५९ हजार घरे
*’  वन खात्याच्या जागेवर १२ हजार
*’  जिल्हाधिकारी जागेवर १७ हजार
*’  महापालिकेच्या जागेवर ३३२६ झोपडपट्टया
*’  ठाण्यातील अनेक बांधकामे १९८२ पूर्वीची आहेत. ती बांधकामेही आता धोकादायक झाली आहेत. नंतरच्या काळात वागळे इस्टेट, किसननगर, लोकमान्यनगर, कळवा-मुंब्रा परिसरात अनधिकृत इमारती धडाधड उभ्या राहील्या. सारे नियम धाब्यावर बसवून बांधलेल्या या इमारतींचे आर्युमान १५ ते ३० वर्षे आहे. वाढीव एफएसआयचा निर्णय झाला, तर तो कोणत्या इमारतीला किती द्यायचा याबद्दल प्रशासनात संभ्रम आहे. तसेच वाढीव एफएसआय देताना सोयीसुविधांचा प्रश्नही ऐरणीवर येणार आहे.