* ‘बेस्ट’ नागपुराची ‘वर्स्ट’ कथा
* महापालिका, पोलीस प्रशासन सुस्त
* नागरिकांना पायी चालणे कठीण
* जागोजागी हातठेलेवाल्यांचे वर्चस्व
‘स्वच्छ नागपूर सुंदर नागपूर’ अशी घोषणा करीत महापालिकेने शहरातील विविध भागात कोटय़वधी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेले पदपथ पादचाऱ्यांसाठी बांधले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र, शहरातील अनधिकृत फेरीवाले, भाजीवाल्यांनी त्यावर अतिक्रमण करून ताबा घेतला आहे. शहरामध्ये दोन हजारच्या जवळपास छोटे विक्रेते बिनबोभाटपणे धंदा करीत असून त्यापैकी केवळ ६४० विक्रेत्यांनी नोंदणी करून घेतली असून उर्वरित सर्वजण उपरे आहेत.
शहरात आज मोठय़ा प्रमाणात किरकोळ विक्रेते पसरलेले असताना त्यांना स्थायी जागा नसल्याने त्यांनी मिळेल त्या जागी अतिक्रमण करून जागा ताब्यात घेऊन व्यवसाय सुरू केला आहे. त्यात बाहेरून येणाऱ्या विक्रेत्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात असल्यामुळे दिवसा व्यवसाय करायचा आणि रात्री त्या जागेचा झोपणयासाठी उपयोग केला जात आहे. महापालिकेने अशा अनधिकृत फेरीवाल्यांवर अनेक कारवाई केल्यानंतरही पुन्हा ते बस्तान मांडतात. उत्तर अंबाझरी मार्ग, सदर, मंगळवारी बाजार, सक्करदरा, महाल, इतवारी, गोकुळपेठ, वेस्ट हायकोर्ट मार्ग, प्रतापनगर, मानेवाडा या भागातील अनेक भागातील फुटपाथवर छोटय़ा विक्रेत्यांनी अतिक्रमण करून जागेचा ताबा घेतला आहे.
पादचारी पुलावरील फेरीवाल्यांप्रमाणेच रेल्वेस्थानक व गणेशपेठमधील मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरातीलही अनधिकृत फेरीवाले, भाजीवाले, मुजोर रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांनीही प्रवासी आणि पादचाऱ्यांना अक्षरश: वेठीस धरले आहे. गर्दीतील प्रवास करुन रेल्वे किंवा बसमधून खाली उतरल्यानंतर मोकळा श्वास घ्यायचा म्हटले तर प्रवाशांना ते शक्य होत नाही. त्या भागात इतरांचे धक्के न खाता आणि फेरीवाल्यांना न चुकवता चालताही येत नाही. कारण रस्त्यावर दोन्ही बाजूंना लाकडी फळ्या, खोके टाकून ती जागा फेरीवाल्यांनी आणि रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर अनधिकृत फेरीवाले, सरबतवाले, फळे आणि सीडी आणि कॅसेट विक्रेते व मुजोर रिक्षा व टॅक्सी चालकांनी बळकावलेली आहे. रस्ते आणि पदपथावरून चालण्याचा पहिला हक्क हा पादचाऱ्यांचा असतो, असे धडे वाहतूक पोलीस विभागाकडून दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात त्याचे पालन करणे नागरिकांना कठीण झाले आहे.
रेल्वे स्थानकासमोर उड्डाण पुल असल्यामुळे पुलाच्या खाली अनेकांनी दुकाने थाटली असून दुकांनासमोर अनेक हातठेले आणि सायकल रिक्षे उभे असतात. शिवाय फेरीवाल्यांचे जणू रेल्वे आणि बसस्थानक परिसरात माहेरघर आहे. सीताबर्डीवर मोरभवनच्या समोर, इतवारी बाजारात अनेक छोटेव्यावसायिकांनी दुकाने थाटली आहे. शिवाय फेरीवाले मोठय़ा प्रमाणात दिसून येतात. वर्दळ असलेल्या या मार्गावर पायी चालणाऱ्यांची फारच कसरत असते. ऑटोचालक ग्राहकांच्या शोधात रस्त्यावरच उभे असतात . पोलीस आल्यावर तेवढय़ापुरती थोडे समोर जातात पण पुन्हा येरे मागच्या मागल्या म्हणून रस्त्यावरच उभे राहत असतात. या ऑटोचालकांना कोणी हटकले तर ‘जावो पोलीस को बताओ’ म्हणून नागरिकांना धमकी देत असतात. फेरीवाले आणि मुजोर ऑटोरिक्षा चालकांनी प्रवासी आणि पादचारी यांना वेठीस धरले आहे. हिंदी मोरभवनच्या समोरच्या जागेवर स्टार बसेस उभ्या राहतात. त्यात फेरीवाले आणि छोटे विक्रेते असल्यामुळे सायंकाळच्यावेळी नागरिकांना त्या मार्गाने पायी चालणे कठीण झाले आहे. या ठिकाणी पोलीस येतात मात्र पोलिसांनाही हे रिक्षाचालक आणि फेरीवाले जुमनात नाहीत.
अधिकृत रिक्षातळावर रिक्षा उभे न करता काही मूठभर मुजोर रिक्षाचालक रेल्वेस्थानक परिसराच्या बाहेर वेडय़ावाकडय़ा रिक्षा उभ्या करून गेली अनेक वर्षे दादागिरी करत आहेत. कोणी ‘व्हीआयपी’ येणार असला की या फेरीवाल्यांना तात्पुरते ‘गायब’ केले जाते. ‘व्हीआयपी’ची पाठ वळली की फेरीवाले पुन्हा त्यांच्या जागेवर येतात. महापालिका आणि पोलिसांनी खमकेपणा दाखवला तर येथे एकही फेरीवाला बसू शकणार नाही. पण, तसे होत नाही.
गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे आणि त्यावर कोणाचे नियंत्रण नाही. महापालिका, पोलीस आणि सर्वपक्षीय स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनीही कायद्याचा बडगा उगारून शहरातील पादचारी पुल आणि रेल्वे व मध्यवर्ती स्थानक परिसरातील मुजोर फेरीवाले आणि रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. ही कारवाई तात्पुरती न राहता कायमस्वरुपी झाली पाहिजे. तसे झाले तरच प्रवासी आणि पादचारी मोकळा श्वास घेऊ शकतील आणि खऱ्या अर्थाने स्वच्छ आणि सुंदर नागपूर स्वप्न पूर्ण होईल.
अतिक्रमणांसंदर्भात वाहतूक पोलीस निरीक्षक अविनाश मोरे म्हणाले, महापालिकेकडून हॉकर्स झोन तयार करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे शहरातील फुटपाथवर अतिक्रमण करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. वाहतूक पोलीस विभाग शहरातील ऑटोचालकांवर आणि फुटपाथवर बसलेल्या विक्रेत्यावर सुद्धा कारवाई करीत आहे मात्र, त्यांना एकदा हटविल्यानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी येऊन बसतात. महापालिका अशा विक्रेत्यांवर कारवाई करीत नाही त्यामुळे त्यामुळे त्यांची हिंमत वाढली आहे. शहरात रोज ३० ते ४० ऑटोचालकांवर वाहतूक पोलीस कारवाई करीत असतात. विक्रेत्यावर किंवा ऑटोचालकांवर शंभर ते दोनशे रुपये दंड करून हा प्रश्न सुटणार नाही तर त्यांच्यासाठी स्थायी व्यवस्था करण्याची गरज आहे, असेही मोरे म्हणाले.
