नवी मुंबई पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ऐन वेळी तातडीच्या कामांचे प्रस्ताव आणून ते मंजूर करण्याची अनिष्ट प्रथा बंद करण्याचा निर्णय महापौर सागर नाईक व आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला. ऐन वेळी तातडीचे विषय पटलावर ठेवल्याने नगरसेवकांना त्याचा अभ्यास करणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे विरोधकांकडून तातडीच्या विषयांवर टीका केली जात होती.
नवी मुंबई पालिकेत मे १९९५ रोजीपासून लोकप्रतिनिधी प्रशासनाची सुरुवात झाली. तेव्हापासून शेकडो प्रस्ताव तातडीचे विषय या नावाखाली सभागृहात आणले गेले. सत्ताधारी पक्षाला सोयीचे असलेले हे विषय मंजूर करताना अनेक वेळा गदारोळ झालेला आहे. प्रारंभी पालिकेत शिवसेनेची सत्ता होती. तीन वर्षांत ठाणे जिल्हा पालकमंत्री गणेश नाईक व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे मतभेद झाले. त्यामुळे नाईकांनी ९९ आणि २००० या दोन वर्षांतील महापौर आपल्या नागरी विकास आघाडीचे बसविले. त्यासाठी अनेक वेळा तोडफोडीचे राजकारण पालिकेत झाले. या वेळी पाठिंबा दिलेल्या नगरसेवकांची कामे करण्यासाठी ऐन वेळी तातडीचे विषय आणण्याची अहमहमिका सुरू झाली. ऐन वेळी प्रस्तावामुळे शिवसेनेच्या नगरसेवकांना राडा करण्याची संधी मिळत नव्हती. या गोंधळसदृश काळात सुरू झालेली ही तातडीची प्रस्ताव प्रथा बंद करण्याचा निर्णय महापौर सागर नाईक व आयुक्त जऱ्हाड यांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. माहिती अधिकारामुळे आता कोणताही नागरिक या प्रस्तावांची माहिती उपलब्ध करू शकतो तसेच प्रसारमाध्यमांची नजर पालिकेतील सर्व प्रस्तावांवर असते. त्यामुळे नस्ती उठाठेव नको, या विचाराने हे प्रस्ताव रीतसर संबंधित विभागप्रमुखाकडून मागवून ते विषयपत्रिकेवर ठेवले जाणार आहेत. त्यामुळे पालिकेतील सर्व घटकांना या विषयाचे आकलन पालिका कायद्यात आयुक्तांना इष्ट वाटणारे कोणतेही विषय तातडीचे होऊ शकतात असे नमूद करण्यात होईल, असा मतप्रवाह या दोघांनी व्यक्त केला. त्यामुळे येत्या २२ जानेवारी रोजी होणाऱ्या महासभेत तातडीच्या विषयांना टाटा करण्यात आला असून या आठवडय़ात येणाऱ्या कामांना विषयपत्रिकेवर स्थान दिले जाणार आहे.
