माहिती अधिकार (आरटीआय) आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची गंभीर दखल घेऊन त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष धोरण आखण्याचे निर्देश वारंवार न्यायालयाने दिले आहेत. असे असूनही आदेशाची पूर्तता न करणाऱ्या आणि एकूण समस्येबाबत मूग गिळून गप्प बसलेल्या राज्य सरकारला न्यायालयाने सोमवारी चांगलेच धारेवर धरले. कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेची हमी देणारे हे धोरण तातडीने आखण्याचे आदेश न्यायालयाने या वेळी दिले. एवढेच नव्हे, तर तोपर्यंत धमकी मिळालेल्या कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्याचेही न्यायालयाने हे आदेश देताना स्पष्ट केले. पुणे येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांच्या हत्येची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती डी. डी. सिन्हा आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली.
