अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने शिष्यवृत्ती योजना, आयटीआय, पॉलिटेक्निकमध्ये दुसऱ्या पाळीतील प्रवेश, पायाभूत सुविधांसाठी निधी, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये निवडीसाठी प्रशिक्षण, मदरसा आधुनिकीकरण योजना अशा विविध योजनांची आखणी केली असून या सर्व योजनांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे निर्देश अल्पसंख्याक विकास मंत्री मोहम्मद आरिफ (नसीम) खान यांनी गुरुवारी विदर्भातील विविध जिल्ह्य़ाचे जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले.
विदर्भातील १६३ अल्पसंख्याक ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी १० लाख रुपये निधी राज्य शासनामार्फत विकास कामासाठी दिला जातो. याबाबतचे अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाकडे तातडीने पाठवावे, असे निर्देश खान यांनी यावेळी दिले. पायाभूत सुविधांसाठी शासनातर्फे १० ते २० लाख रुपयांचा निधी नगर परिषद, नगरपालिका, महापालिकांना दिला जातो. ७४ शहरांना यंदा हा निधी दिला जाणार आहे. विदर्भातील ४०० अल्पसंख्यांक बहुल शाळांना २ लाखाचा निधी देण्यात येतो, यावर्षीही विदर्भातील शाळांचे प्रस्ताव पाठवावे, असे त्यांनी सांगितले. डॉ. जाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी विदर्भातील साधारण १०० मदरशांना यावर्षी निधी दिला जाणार आहे. यासाठी जास्त मदरशांचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवावेत. अल्पसंख्याकांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजनेचा लाभही विदर्भातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यात यावा तसेच मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबद्ध योजनेतून अल्पसंख्याक विद्यार्थाना आयएएस, आयपीएस, उपजिल्हाधिकारी, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, एमबीए प्रवेशासाठी तसेच दहावी व बारावी नापास विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. यासाठी नागपूर व अमरावती येथे प्रशिक्षण केंद्र लवकरच सुरू केले जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुलींच्या वसतिगृहासाठी त्वरित जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही त्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना यावेळी दिले. केंद्र व राज्य शासनामार्फत विदर्भातील बुलढाणा व वाशीम जिल्हाबहुल क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राबवला जातो.