शुल्कामुळे पक्षीप्रेमींमध्ये नाराजी

गुलाबी थंडीची चाहूल लागल्यानंतर आगमन झालेल्या देश-विदेशातील पक्ष्यांच्या निरीक्षणासाठी नांदुरमध्यमेश्वर अभयारण्याकडे सर्वाची पावले वळू लागली असली तरी यंदाच्या वर्षीपासून प्रथमच लागू झालेले प्रवेश शुल्क आणि त्या तुलनेत उपलब्ध नसणाऱ्या सुविधा, यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांसह पर्यटकांमध्ये नाराजीची भावना पसरली आहे. या ठिकाणी वन विभागाचा कायमस्वरूपी कर्मचारी नसल्याने शुल्क वसुलीच्या कामाची जबाबदारीही स्थानिक ‘गाईड’वर सोपविली गेल्याची पर्यटकांची तक्रार आहे. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नसणे, वाहनापोटी स्वतंत्रपणे शुल्क आकारणीमुळे पर्यटक हैराण झाले असले तरी पुढील सहा महिन्यात या परिसराचे संपूर्ण चित्र पालटणार असल्याचा दावा वन विभागाने केला आहे.
निफाड तालुक्यातील नांदुरमध्यमेश्वर अभयारण्य सध्या फ्लेमिंगो, स्पॉटेड डक् , स्पूनबिल, कोमडक् , ग्रे हेरॉन आदी देश-विदेशातील पक्ष्यांच्या गर्दीमुळे फुलून गेले आहेत. थंडगार वातावरणात भल्या पहाटे जाऊन पक्ष्यांचा नयन मनोहर नजारा पाहणे, हा तसा गेल्या काही वर्षांतला हौशी नाशिककरांचा शिरस्ता. हंगामात कधीही मनांत आले तरी, संपूर्ण कुटुंब आपल्या मित्र परिवारासह अभयारण्यात दाखल होऊन पक्षी निरीक्षणाचा आनंद घेत असत. मात्र, आता हा आनंद नेहमीच्या तुलनेत काहिसा महाग पडणार आहे. पक्षी निरीक्षणासाठी सहा ते १२ वर्ष वयोगटातील विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी १० रूपये तर त्या पुढील सर्वाना प्रत्येकी २० रूपये पर्यटन शुल्क म्हणून आकारले जात आहे. तसेच पक्षी निरीक्षणासाठी येणारे पर्यटक जर आपल्या कारमधून आले तर कमी वजनाच्या वाहनापोटी ५० रूपये व जड वाहनांसाठी ७५ रूपये स्वतंत्रपणे शुल्क आकारणी सुरू झाली आहे. नेहमीचा शिरस्ता मोडण्याची नाशिककरांची सवय नसल्यामुळे पर्यटकांचा ओढा यंदाही नेहमीप्रमाणे असला तरी पक्षी निरीक्षणासाठी शुल्क देऊनही त्या तुलनेत परिसरात कोणत्याही सुविधा नसल्याने नाराजीचे वातावरण आहे. पहिल्या दहा दिवसात शनिवार व रविवार या सुट्टीच्या दिवशी प्रत्येकी तीन ते साडे तीन हजार रूपयांची शुल्क वसुली झाली. सुट्टीचे दिवस वगळता इतर काळात म्हणजे सोमवार ते शुक्रवार या कालावधीत ५०० ते एक हजार रूपयांपर्यंत पर्यटन शुल्कांची वसुली होत असल्याची माहिती प्रभारी वनक्षेत्रपाल पी. टी. पाटील यांनी दिली आहे.
शुल्क देण्यास कोणाचा आक्षेप नसला तरी या ठिकाणी आवश्यक त्या प्राथमिक सुविधा उपलब्ध नसल्याचे पर्यटकांचे म्हणणे आहे. या परिसरात प्रवेश करतानाच पर्यटन शुल्काची पावती फाडली जाते. कधीकधी लहान मुलांना वेगळे आणि मोठय़ांना वेगळे, असे शुल्क न आकारता सरसकट प्रत्येकी २० रूपये शुल्क वसुली केली जाते, अशी तक्रार काही पक्षीप्रेमी व अभ्यासकांनी केली आहे. प्रवेश शुल्काची आकारणी करण्यासाठी वन विभागाचा कर्मचारी नाही. पर्यटकांना मार्गदर्शन करण्याचे काम करणाऱ्या गाईडवर या कामाची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे तक्रार करावयाची म्हटली तरी कोणाकडे, असा प्रश्न पडतो.
जखमी झालेल्या पक्ष्यांवरही योग्य पद्धतीने उपचार होतील, याची दक्षता घेतली जात नाही, असे अनेकांचे निरीक्षण आहे. मनोऱ्यावर गेल्यानंतर दोन ते पाच मिनिटे पक्षी निरीक्षण करण्यासाठी दुर्बीणीची मोफत व्यवस्था, हीच काय, ती त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. गुजरातमधील पक्षी अभयारण्यात शालेय विद्यार्थ्यांना कोणतेही प्रवेश शुल्क आकारले जात नाही. उलट, त्यांना पक्ष्यांविषयी माहिती देण्यासाठी वन विभागाचे कर्मचारी उपलब्ध असतात. विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची व्यवस्थाही वन विभागाकडून केली जाते. असे असताना किमान शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकडून हे शुल्क आकारणीची गरज नव्हती, अशी प्रतिक्रियाही उमटत आहे.
सद्यस्थितीत पाच पैकी चार मनोरे पर्यटकांना पक्षी निरीक्षणासाठी खुले आहेत. एक मनोरा बंद करण्यात आला आहे. वन विभागाने परिसरात तंबू व विश्रामगृहाची व्यवस्था करून निवासाची व्यवस्था केली आहे. तंबुत राहण्यासाठी प्रती व्यक्ती १०० रूपये तर विश्रामगृहातील कक्षासाठी २०० रूपये आकारले जातात. या पर्यटकांच्या भोजनाची व्यवस्था आसपासच्या स्थानिकांकडून केली जाते.
या माध्यमातून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध झाल्याचा दावा पाटील यांनी केला. तसेच प्रसाधनगृहाची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. पाणी पुरवठ्याचा प्रस्ताव पाटबंधारे विभागाकडे पाठविण्यात आला असून लवकरच ही व्यवस्थाही कार्यान्वित होईल. पुढील सहा महिन्यात नांदुरमध्यमेश्वरचे चित्र पूर्णपणे बदलविण्याच्या दृष्टीकोनातून नियोजन करण्यात आल्याचे वन विभागाने म्हटले आहे.