तहसीलदारांऐवजी नगरसेवकांकडून अधिवास प्रमाणपत्र

ठाणे महापालिका क्षेत्रात महिला व बालकल्याण योजना विकास समिती अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी आता लाभार्थीना तहसीलदारांऐवजी स्थानिक नगरसेवकांनी दिलेले अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य़ धरण्यात येणार आहे. तसेच महिला बचत गटांना सी.ए.ने दिलेला लेखा परीक्षण अहवाल द्यावा लागत होता, त्याऐवजी आता त्यांच्या बँकेच्या पासबुकची छायांकित प्रत व स्थानिक नगरसेवकांचे शिफारसपत्र ग्राह्य़ धरले जाणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा अर्थिक दुर्बल घटकातील मुली व महिला तसेच सुमारे अडीच हजार महिला बचत गटांना फायदा होणार आहे.
समाज विकास विभागामार्फत ‘महिला व बालकल्याण योजना’अंतर्गत ठाणे महापालिका क्षेत्रातील आर्थिक दुर्बल घटकातील मुली व महिलांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. त्यामध्ये निराधार, निराश्रित, विधवा महिलांच्या मुलीच्या विवाहाकरिता अनुदान, अर्थिक दुर्बल घटकातील मुली व महिलांना स्वयंरोजगारासाठी अनुदान, विधवा, घटस्फोटित महिलांना स्वयंरोजगारासाठी अनुदान, आंतरजातीय विवाहासाठी अनुदान, आर्थिक दुर्बल घटकातील बालिका समृद्घी योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०१२ नंतर जन्मलेल्या मुलीस अर्थसहाय्य देणे, अपंगांसाठी स्वयंसेवी संस्थेमार्फत प्रशिक्षण देणे व शासनाच्या विविध योजना राबविणे, तसेच शासकीय प्रौढ अपंग केंद्रामधून व्यवसायाचे प्रशिक्षण देणे, कुष्ठ रुग्णांसाठी विविध कार्यक्रम तसेच स्वयंरोजगारासाठी मार्गदर्शन शिबीर व अर्थसहय्य देणे, अशा विविध योजनांचा समावेश आहे. मात्र, त्यासाठी अर्थिक दुर्बल घटकातील मुली व महिलांना महापालिका क्षेत्रात १५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून वास्तव्यास असल्याचे तहसीलदारांचे अधिवास प्रमाणपत्र द्यावे लागत होते. या जाचक अटीमुळे त्यांना प्रमाणपत्रासाठी अनेक हेलपाटे घालावे लागत होते, तसेच आर्थिक नुकसानीची झळही बसत होती. या संदर्भात नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आक्षेप घेत तहसीलदारांकडून देण्यात येणाऱ्या अधिवास प्रमाणपत्राऐवजी स्थानिक नगरसेवकांनी दिलेले आधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य़ धरण्यात यावे, असा ठराव केला होता. तसेच महापालिका क्षेत्रातील नोंदणीकृत महिला बचत गटांना अनुदान देणे, त्याचप्रणाणे कापड मशीन, पापड मशीन, शेवया मशीन, पेपर प्लेट मशीन देणे, अशा योजनाही त्यांच्यासाठी राबविल्या जातात. त्यासाठी महिला बचत गटांना सी. ए.ने दिलेल्या लेखा परीक्षण अहवालाची प्रत जोडावी लागत होती. मात्र, ही प्रत मिळविण्यासाठी त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत होती, तसेच प्रतसाठी सुमारे तीन ते चार हजार रुपये खर्च करावे लागत होते. या संदर्भातही सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आक्षेप घेत ही अट रद्द करून बँकेच्या पासबुकची प्रत व स्थानिक नगरसेवकांचे शिफारसपत्र ग्राह्य़ धरण्याचा ठराव केला आहे.