विदर्भात शिवसेना, राष्ट्रवादी हे भाजप, काँग्रेसचे लहान भाऊच!

प्रादेशिक पक्ष म्हणून राज्यात बऱ्यापैकी प्रभाव असलेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादीला विदर्भात मात्र काँग्रेस व भाजपच्या दयेवर अवलंबून राहावे लागते. प्रत्येक निवडणुकीत जागावाटपाची वेळ आली की सेनेला भाजपची तर राष्ट्रवादीला काँग्रेसची मनधरणी करावी लागते असा आजवरचा अनुभव आहे.
काँग्रेसने गेल्या निवडणुकीत विदर्भातील ११ जागा राष्ट्रवादीसाठी सोडल्या होत्या. त्यापैकी केवळ चार ठिकाणी घडय़ाळाला यश मिळाले, भाजपने शिवसेनेला २८ जागा दिल्या होत्या. त्यापैकी ८ जागी भगवा फडकला. यावेळीही जागावाटपात राष्ट्रवादीच्या जागा कशा खेचून घेता येईल, या प्रयत्नात काँग्रेस आहे तर शिवसेनेला विदर्भात आणखी कमी कसे करता येईल असा प्रयत्न भाजपकडून होतो आहे. राज्यात आम्ही मोठय़ा भावाच्या भूमिकेत आहोत असे सेनेचे नेते सध्या उच्चरवात सांगत असले तरी विदर्भात मात्र सेना कायम लहान भावाच्या भूमिकेत आजवर वावरत आली आहे. राज्यात आमची ताकद जास्त असे कारण देत निम्म्या जागांची मागणी करणारी राष्ट्रवादीसुद्धा विदर्भात काँग्रेसच्या समोर कायम धाकली पाती म्हणूनच वावरत आली आहे.
 नागपूर हे राज्याच्या उपराजधानीचे शहर आहे. या शहरात शिवसेना आजवर केवळ एका मतदारसंघावर समाधान मानत आली आहे. पूर्वी सेनेकडे पूर्व नागपूर हा मतदारसंघ होता. नंतर सेनेचा धनुष्यबाण दक्षिण नागपूरकडे वळला. यावेळी दक्षिण नागपूरची जागा सेनेकडून भाजप हिसकावून घेते की काय अशी धास्ती शिवसैनिकांच्या वर्तुळात आहे. भाजपच्या विदर्भातील राजकारणावर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवून असणारे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे सेनेशी फार सख्य नाही. लोकसभेच्या वेळी गडकरी रिंगणात असताना सेनेने त्यांच्या विरुद्ध कुरापती करून बघितल्या होत्या, पण त्यांची डाळ शिजली नाही. लोकसभेत दक्षिण नागपुरात प्रचंड माताधिक्य मिळाल्याने आता त्याच बळावर भाजपकडून या मतदारसंघावर दावा केला जात आहे. त्यामुळे सेनेकडून लढण्यास इच्छुक असलेल्या शेखर सावरबांधेंचा जीव सध्या टांगणीला लागला आहे.
 राज्यात ५० टक्के जागा मागणाऱ्या राष्ट्रवादीकडे या शहरात एकही मतदारसंघ नाही. जिल्ह्य़ात हिंगणा व काटोल हे दोनच मतदारसंघ आहेत. या शहरात किमान एक तरी जागा मिळावी म्हणून राष्ट्रवादीचे नेते प्रयत्नशील असले तरी काँग्रेस त्याला भीक घालेल अशी स्थिती आज नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या बळावर पूर्व नागपुरातून अतुल लोंढेंनी तयारी सुरू केली असली तरी काँग्रेस या मागणीला दाद देईल अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीची या उपराजधानीतील घडय़ाळाची टिकटिक मतदारसंघाविनाच राहील असे चित्र आहे. गेल्यावेळी हिंगण्यातून रमेश बंग यांना पाडण्यासाठी प्रयत्न करणारे अनिल देशमुख यांची काटोलमधील सद्दी आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. एकूणच उपराजधानीत तरी सेना व राष्ट्रवादीला काँग्रेस व भाजपच्या दयेवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. विदर्भातील या दोन मोठय़ा भावांनी थोडी दया दाखवत एखादी जागा पदरात टाकली तरच धनुष्यबाण व घडय़ाळाचे काही अस्तित्व राहणार आहे.
विदर्भात सुद्धा सेना व राष्ट्रवादीच्या जागा कशा खेचून घेता येतील, याकडे भाजप व काँग्रेसचा कल राहिला आहे. यावेळी विदर्भातील किमान पाच जागा भाजप सेनेकडून हिसकावतील अशीच सध्याची रणनीती आहे. गेल्यावेळी सेनेला २८ जागा दिल्या, पण आठच आमदार निवडून आले हाच तर्क या रणनीतीमागे आहे. काँग्रेसची सुद्धा अशीच भूमिका राहील असे चित्र आहे. मुळात सेना व राष्ट्रवादीला विदर्भात जास्त जागा लढण्यात फारसे स्वारस्य नाही. आजवरची या पक्षाची भूमिका बघता हाच निष्कर्ष निघतो. त्याचा फायदा घेत काँग्रेस व भाजपने विदर्भात प्रत्येक निवडणुकीत जास्त जागा पदरात पाडून घेत स्वत:ची राजकीय शक्ती वाढवण्यावर भर दिला आहे. दरवेळी जागावाटपाची चर्चा सुरू झाली की कोण मोठे यावरून युती व आघाडीत वाद रंगतो. यावेळीही तो रंगला आहे. मोठा कुणीही असला तरी सेना व राष्ट्रवादीच्या बाबतीत विदर्भ वगळूनच या मोठेपणाची किंमत ठरवावी लागेल, असाच निष्कर्ष आजवरच्या अनुभवावरून काढावा लागतो. त्यामुळे पक्षाचे नेते जागा पदरात पाडून घेतील व लढण्याची संधी मिळेल या आशेवर असलेल्या सेना व राष्ट्रवादीतील इच्छुकांचा यावेळी सुद्धा मोहभंग होण्याचीच शक्यता जास्त आहे.