उत्पन्न कमी ..खर्च मोठा

ढिसाळ नियोजन
महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपचा ढिसाळ कारभार, या कारभाराला विरोधी बाकावरील मनसे व काँग्रेस आघाडीच्या नगरसेवकांची असलेली साथ यामुळे शहराचे नियोजन ढासळू लागल्याचे चित्र ठसठशीतपणे दिसू लागले आहे. माजी आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्यानंतर आयुक्त भिसे प्रशासनाला आर्थिक शिस्त लावतील अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. मात्र, प्रशासनाची सध्याची कार्यपद्धती लक्षात घेता मागचा कारभार बरा होता, अशी म्हणण्याची वेळ सध्या कल्याण-डोंबिवलीकरांवर आली आहे. तत्कालीन आयुक्त सोनवणे यांनी गेल्या वर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्था करातून (एलबीटी) महापालिकेला १७० कोटीचा महसूल मिळेल अशी गर्जना केली होती. ‘एलबीटी’च्या माध्यमातून जेमतेम १२५ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. ‘एलबीटी’ वसुलीचे एकूण उद्दिष्ट २३१ कोटी आहे. यामध्ये शासनाकडून मिळणारे मुद्रांक शुल्क, पारगमन शुल्क (एस्कॉर्ट) वसुलीचा समावेश आहे. पारगमन शुल्क वसुलीचे १५ कोटी रुपयांचे लक्ष्य आखण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ९ कोटी वसूल झाले आहेत. मुद्रांक शुल्क वसुलीतून २९ कोटी मिळाले आहेत. या वर्षांअखेर ‘एलबीटी’ वसुलीतून १६४ कोटी वसूल झाले आहेत. एलबीटी वसुलीत प्रशासनाला तब्बल ७७ कोटीचा तोटा झाला आहे. हा कर कमीच वसूल करा म्हणून मिळालेली ‘सुपारी’ व एलबीटी विभागाच्या निष्क्रियतेमुळेच हे घडले असल्याची टीका सुरू झाली आहे.

पाणी गेले वाहून
पाणीपट्टी कर वसुलीचे ७० कोटीचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात ३४ कोटी वसुली झाली आहे. जिना अधिमूल्य वसुलीचे ८९ कोटी लक्ष्य होते. त्यामधून फक्त ४४ कोटी वसूल झाले आहेत. विकासकांना जिना अधिमूल्य कमी केल्याने त्याची वसुली वाढेल, असा दावा केला जात होता. मोबाइल टॉवर मालकांनी पालिकेची २१ कोटी थकबाकी थकवली आहे. मोबाईल टॉवरबाबत आयुक्त भिसे यांनी आस्तेकदम भूमिका स्वीकारल्याने ही वसुली रखडल्याचे बोलले जाते. मालमत्ता करातून १७५ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. येत्या पाच दिवसात मुक्त जमीन करातून २५ कोटी वसूल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराचे लक्ष्य बहुतांशी पूर्ण होईल. एलबीटीतून १८८ कोटी वसुली झाली आहे. येत्या पाच दिवसात ४ ते ५ कोटी वसुली करून १९३ कोटीपर्यंत लक्ष्य पूर्ण केले जाईल. कर वसुलीची बहुतांशी लक्ष्य पूर्ण करण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे कर विभागाचे साहाय्यक आयुक्त संजय शिंदे यांनी सांगितले.