तीन वर्षांतील आरटीओची कमाई ३ ०५ कोटींची!

* पावणेदोन लाख लोकांना लायसन्स वाटप
* वाहनांच्या संख्येत दिवसेंदिवस भर
रस्त्यावरील स्वयंचलित वाहनांची वाढत असलेली संख्या आणि त्यांच्यावरील भरमसाठ कर यामुळे परिवहन विभाग ‘मालामाल’ होत आहे. वाहनांवरील विविध करांपोटी गेल्या तीन वर्षांच्या काळात आरटीओच्या नागपूर कार्यालयाला तब्बल ३०५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) गेल्या तीन वर्षांच्या काळात सुमारे पावणेदोन लाख लोकांना वाहन चालवण्याचा परवाना दिला, यावरून उपराजधानीच्या रस्त्यांवरील स्वयंचलित वाहनांची संख्या किती झपाटय़ाने वाढत आहे याचा अंदाज येतो.  याचवेळी, दलालांच्या मदतीशिवाय जिथे कुठलेही काम सुरळीतपणे होऊ शकत नसल्याचा लोकांचा समज आहे, त्या आरटीओमध्ये याच कालावधीत भ्रष्टाचार केल्याबद्दल एकाही व्यक्तीवर कारवाई झालेली नाही, यावरून भ्रष्टाचाराविरुद्ध तक्रार करण्याबाबत नागरिकांची अनास्थाही दिसून येत आहे.
 शहरात आजघडीला दुचाकी व चारचाकी मिळून बारा लाखांच्या वर वाहने आहेत! वरील तीन वर्षांच्या काळातच लहानमोठी मिळून १ लाख ५४ हजार २०० वाहनांची नोंदणी करण्यात आली. याशिवाय वरील कालावधीत राज्यात चालणाऱ्या ३६८० ट्रक्सची आणि नॅशनल परमिट घेतलेल्या २४९२ ट्रक्सची, ७९६ टॅक्सी आणि ५८ बसगाडय़ांची नोंदणी नागपूर कार्यालयात झाली. जड वाहने, बसगाडय़ा व इतर नवीन वाहनांवरील विविध करांपोटी प्रादेशिक परिवहन विभागाला ३ वर्षांत तब्बल ३०५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला.
१ जानेवारी २०१० ते ३० नोव्हेंबर २०१२ या कालावधीत नागपूरच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने १ लाख ७६ हजार २२१ लोकांना वाहन चालवण्याचा परवाना (लायसन्स) दिले. त्यानंतर दोन महिने उलटल्याने ही संख्या वाढली आहे, तसेच परवान्याशिवाय वाहने चालवणारे विद्यार्थी व तरुण शहरात आहेत, हे लक्षात घेता हा आकडा दोन लाखांच्या घरात जातो.
३० नोव्हेंबर २०१२ पर्यंत कर न भरल्यामुळे २ हजार ९३ वाहने जप्त करण्यात आली. आरटीओमध्ये नोंदणी न करता वाहन चालवल्याबद्दल वरील तीन वर्षांत ७३ वाहनांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून १ लाख २८ हजार ५०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला.
शिस्तभंग केल्याबद्दल तीन वर्षांच्या काळात आरटीओच्या एका कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली, असे अभय कोलारकर यांनी विचारलेल्या माहितीच्या उत्तरात या विभागाने कळवले आहे. मात्र, भ्रष्टाचार केल्याबद्दल या काळात एकाही व्यक्तीवर कारवाई झालेली नाही. ज्या कार्यालयात शिरल्यानंतर कर्मचाऱ्यांऐवजी दलालच वाहनचालकाचे- नव्हे, ‘ग्राहकाचे’ स्वागत करतात हे सर्वश्रुत आहे, तेथील हे चित्र नागरिकांच्या तक्रार करण्याच्या अनास्थेचे किंवा ते भ्रष्टाचाराला सरावले असल्याचे उदाहरण आहे.
वरील तीन वर्षांच्या काळात तयार असूनही किती ड्रायव्हिंग लायसन्स तयार असूनही देण्यात आलेले नाहीत, असाही प्रश्न कोलारकर यांनी विचारला होता. १ सप्टेंबर २०११ पासून टपाल योजना कार्यान्वित झाल्याने, संगणकीय मंजुरी मिळालेले परवाने टपाल विभागाकडे देण्यात येतात, असे सोयिस्कर उत्तर देऊन आरटीओने स्वत:ला नामानिराळे केले आहे. तथापि, या कालावधीत आरटीओची बोगस किंवा बनावट कागदपत्रे असलेले किती वाहनचालक सापडले आणि अशी बनावट कागदपत्रे पुरवल्याबद्दल आरटीओच्या किती कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली, या माहितीची परिवहन कार्यालयाच्या रेकॉर्डमध्ये नोंद नसल्याचे या कार्यालयाने म्हटले आहे.