जमिनीचे सरकारी बाजारमूल्य (रेडीरेकनर) वाढवल्याच्या विरोधात शहरातील बांधकाम व्यावसायिक एकत्र येऊ लागले आहेत. दस्तनोंदणी प्रक्रियेसाठी सुरू असलेली आय सरिता ही अत्याधुनिक प्रणाली वारंवार बंद असल्याच्या विरोधातही त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
राज्यात सध्या दुष्काळाची परिस्थिती आहे. नागरिकांकडे पैसे नाहीत. बाजारात मंदी आहे. याचा काहीही विचार न करता सरकारने जागेचे सरकारी बाजारमूल्य २५ टक्क्य़ांनी वाढवले. त्याचा परिणाम म्हणून सरकारला मुद्रांक शुल्काच्या रुपाने जास्त पैसे मिळतील असे सरकारला वाटते. मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांना घरे, जमिनी घेणे अशक्य होणार आहे. त्याचा थेट परिणाम बांधकाम व्यवसायावर होणार आहे. जमिनीचे सरकारी बाजारमूल्य वाढवण्याच्या काही महिनेच आधी सरकारने मुद्रांक शुल्कातही वाढ केली असून ही एकप्रकारची आर्थिक पिळवणूक असल्याचे अहमदनगर बिल्डर्स अ‍ॅण्ड प्रमोटर्स असोसिएशनने म्हटले आहे.
संघटनेच्या वतीने आज अनिल मुरकुटे, शिवाजी डोके, श्रीनिवास कनोरे, अमित वाघमारे, सतीश भास्कर, राजेंद्र पाचे, शिवाजी चव्हाण, किरण वाघ यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार यांना याबाबतचे निवेदन दिले. दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणीसाठी सुरू असलेली आय सरिता हा प्रणाली बंद असल्याचाही उल्लेख त्यांनी यात केला आहे. वारंवार ही प्रणाली बंद होत असल्याने दस्त नोंदणीसाठी आलेल्या नागरिकांचा वेळ यात वाया जात आहे. जमिनीचे भाव वाढवणे, दस्त नोंदणीची प्रक्रिया बंद असणे हे सर्व प्रकार या क्षेत्रातील व्यावसायिकांना व पर्यायाने लोकांनाही त्रासदायकच आहेत. त्यामुळे याचा विचार करून त्यात बदल करावा, अन्यथा संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.
