गेल्या काही वर्षांमध्ये पालिका सभागृहाच्या बैठकांची संख्या रोडवली असून नागरिकांचे प्रश्न मांडण्याची संधीच मिळत नाही. त्यामुळे दर महिन्याला सभागृहाच्या किमान चार-पाच बैठका आयोजित कराव्यात, अशी मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.
मुंबईकरांना भेडसावणाऱ्या नागरी समस्यांची प्रशासनाकडे तक्रार करूनही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. अशा वेळी पालिका सभागृहात आवाज उठवून प्रशासनाला धारेवर धरत उपाययोजना करवून घेता येतात. महापालिका अधिनियमातील कायद्याचा आधार घेऊन सभागृहाच्या बैठकांमध्ये चर्चेच्या माध्यमातून अनेक वेळा प्रश्न मार्गी लावण्यात आले आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये पालिका सभागृहाच्या बैठकांची संख्या रोडावली आहे. पूर्वी दर महिन्याला किमान पाच-सहा बैठका होत. परंतु आता केवळ दोन बैठकांमध्ये पालिकेचे कामकाज उरकण्यात येते. त्यामुळे नागरी समस्या मांडण्याची संधीच नगरसेवकांना मिळत नाही, असा आक्षेप काँग्रेस नगरसेवक मोहसीन हैदर यांनी केला आहे. मार्च १९९७ ते ऑगस्ट १९९८ या कालावधीत सभागृहाच्या ९२ बैठका झाल्या, तर विविध प्रश्नांवरून १० बैठका तहकूब करण्यात आल्या. मार्च २००२ ते ऑगस्ट २००३ या कालावधीत ८५ बैठका झाल्या आणि १६ बैठका तहकूब करण्यात आल्या. मार्च २००७ ते ऑगस्ट २००८ या कालावधीत सभागृहाच्या केवळ ६९ बैठका झाल्या आणि १५ सभा तहकूब करण्यात आल्या. मार्च २०१२ ते ऑगस्ट २०१३ दरम्यान केवळ ६० बैठका झाल्या आणि ९ बैठका तहकूब झाल्या. बैठकांची ही उतरती संख्या पालिका आणि मुंबईकरांच्या दृष्टीने घातक आहे. यामुळे पालिकेच्या कामांना वेळीच मंजुरी मिळू शकत नाही. तसेच अनेक प्रश्नांचे घोंगडे भिजत पडते. त्यामुळे बैठकांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी मोहसीन हैदर यांनी महापौर सुनील प्रभू यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
दरम्यान, पालिका अधिनियम ३७ अन्वये दर महिन्याला पालिका सभागृहाच्या किमान दोन बैठका आयोजित केल्या नाहीत, तर राज्य सरकार महापौर आणि उपमहापौरांना पदावरून हटवू शकते. त्यामुळे सध्या दर महिन्याला किमान दोन बैठका आयोजित करण्याची काळजी महापौर आणि उपमहापौर घेत असल्याची टीका विरोधी पक्षाकडून करण्यात येत आहे.
