पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीत एफएसआय आणि टीडीआरची लयलूट करण्याचा निर्णय घेऊन चार दिवस होत नाहीत तोच आता जुन्या शहराची विकास नियंत्रण नियमावली समाविष्ट तेवीस गावांमध्येही लागू करावी, असा निर्णय महापालिकेच्या शहर सुधारणा समितीत शुक्रवारी घेण्यात आला. विकास आराखडय़ाप्रमाणेच हा निर्णयही वादग्रस्त ठरणार असून या निर्णयामुळे गावांमध्येही एफएसआय लयलुटीचा मार्ग मोकळा होणार असल्याची टीका करण्यात आली आहे.
जुन्या हद्दीप्रमाणेच तेवीस गावांमध्येही विकास नियंत्रण नियमावली (डेव्हपलमेन्ट कंट्रोल रूल- डीसी रूल) लागू करावी, असा प्रस्ताव नगरसेवक प्रकाश ढोरे आणि सनी निम्हण यांनी शहर सुधारणा समितीला दिला होता. हा प्रस्ताव समितीत एकमताने संमत करण्यात आला, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष चेतन तुपे आणि सभागृहनेता सुभाष जगताप यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. या निर्णयानुसार तेवीस गावांमध्येही जुन्या हद्दीचे डीसी रूल लागू होतील, तसेच हद्दवाढीनंतर जी गावे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट होतील त्या गावांनाही हेच नियम लागू असतील, असे सांगण्यात आले.
जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा मंजूर करताना अनेक योजनांसाठी जादा एफएसआय मंजूर करण्यात आला असून तोच फायदा आता समाविष्ट गावांनाही मिळेल असा शुक्रवारी झालेल्या निर्णयाचा अर्थ आहे. मुळातच, जुन्या हद्दीची ही विकास नियंत्रण नियमावली वादात सापडली आहे. नगरसेवकांनी शेकडो उपसूचना देत या नियमावलीत तसेच मूळ आराखडय़ातही मोठे बदल केले आहेत. त्यामुळे तो आराखडा अस्तित्वात आला तर शेकडो कोटी चौरसफूट एफएसआय तयार होणार असून आराखडय़ामुळे फक्त बांधकामांनाच चालना मिळणार आहे.
जुन्या हद्दीचेच नियम समाविष्ट गावात लागू केल्यास तेथेही गावातील गावठाणासाठी जुन्या हद्दीतील गावठाणाप्रमाणे जादा एफएसआय मिळेल. जुन्या हद्दीत शिक्षण संस्था, तसेच महाविद्यालयांची वसतिगृहे, तारांकित हॉटेल्स, वाडय़ांचा एकत्रित पुनर्विकास, दाट वस्तीतील घरबांधणी, पथारीवाल्यांसाठी गाळे बांधणी यासह अनेक योजनांना जादा एफएसआय देऊ करण्यात आला आहे. हाच फायदा आता समाविष्ट गावातही देण्यासाठी कार्यवाही केली जाणार आहे. जुने शहर व समाविष्ट गावे या दोन्ही ठिकाणी एकच डीसी रूल लागू करण्यासाठी कलम ३७ मध्ये बदल करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.
