शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीविरूध्द सर्व राजकीय पक्षांनी चुप्पी साधली असताना अखेर जयंत जाधव यांनी विधान परिषदेत हा विषय मांडून शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेचे कसे धिंडवडे निघाले आहेत, त्याची माहिती दिली.
शहरात विधानसभा निवडणुकीपासून गुन्हेगारीला ऊत आला असून पंचवटीतील रासबिहारी परिसरात अवैध धंदे, लूटमार, घरफोडी, किरकोळ वादातून गोळीबार, सोनसाखळी चोर या सर्वानी धुमाकूळ घातला आहे. असे सर्व होत असतानाही त्याविरोधात कोणत्याही राजकीय पक्षाने आवाज उठविलेला नाही. त्यामुळे नाशिककरांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असताना अखेर राष्ट्रवादीचे जयंत जाधव यांनी विधान परिषदेत हा मुद्दा मांडला.
शहरातील अनेक गुन्ह्य़ांचा तपास अद्याप लागलेला नाही. इमू पक्षी संवर्धन, केसीबी गुंतवणूक घोटाळा, उपनगर पोलीस ठाण्यावर लष्करी जवानांचा हल्ला, बेपत्ता अजिंक्य घोलपचा तपास न लागणे, युवराज पाटील या पोलिसाची गटबाजीतून जिल्हाबाहेर बदली, कॉलेज विद्यार्थ्यांची हत्या, भद्रकालीत गुटख्याची बेकायदा विक्री अशी अनेक प्रकरणे नाशिकमध्ये घडली आहेत. असे असताना कर्तव्यात चालढकल करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर शासन काय कारवाई करणार, असा प्रश्न जाधव यांनी सरकारला केला.
पोलीस तपासाचा टक्का नाशिकमध्ये घसरला असल्याचे मतही त्यांनी नोंदविले. पानसरे हत्येनंतर नाशिकमध्ये सर्वपक्षीय बंद पाळण्यात आला. मात्र गुन्हेगाराला पाठवितात तशी नोटीस पोलिसांनी आपणास पाठवली. असे कोणते कृत्य केले म्हणून आपणास ही नोटीस पाठवली, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. पोलिसांच्या ढिसाळपणामुळे नाशिकमध्ये कायदा व सुव्यवस्था बिघडली आहे. पोलिसांचा गुन्हेगारांवर वचक नाही. गुन्हयाचे प्रमाण कमी दाखविण्यासाठी पोलीस गुन्हे नोंदवून घेत नाहीत. यासाठी नाशिकमधील पोलीस ठाण्यांना गृह राज्यमंत्र्यांनी भेट देण्याची सूचनाही जाधव यांनी केली.
नाशिकमधील वाढत्या गुन्हेगारीचा विषय विधान परिषदेतही
शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीविरूध्द सर्व राजकीय पक्षांनी चुप्पी साधली असताना अखेर जयंत जाधव यांनी विधान परिषदेत हा विषय मांडून शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेचे कसे धिंडवडे निघाले आहेत, त्याची माहिती दिली.
First published on: 28-03-2015 at 12:51 IST
TOPICSविधान परिषद
मराठीतील सर्व नाशिक वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Increasing crime in nashik issue raise in legislative council