कोळसा खाण प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव दराने मोबदला

वेकोलि कोळसा खाण प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाला यश आले असून कोल इंडियाने ‘आर अँड आर पॉलिसी २०१२’ अन्वये नोकरी व एकरी ६ ते १० लाख रुपये वाढीव मोबदला देणे कंपनीने सुरू केल्याची माहिती भाजपचे चंद्रपूरचे खासदार हंसराज अहीर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. केवळ कोळसाच नव्हे तर इतरही खनिज खाणींच्या प्रकल्पग्रस्तांना हाच भाव द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. नागपूर, यवतमाळ व चंद्रपूर जिल्ह्य़ासह देशभरातील सर्व कोळसा प्रकल्पग्रस्तांसाठी याच धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
वेस्टर्न कोल फिल्ड्सतर्फे नागपूर, यवतमाळ व चंद्रपूर जिल्ह्य़ात ३८ कोळसा खाणींसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे मोठय़ा प्रमाणात अधिग्रहण करण्यात येत आहे. सीबी अॅक्ट १९५७ व एलए अॅक्ट १८९४ या दोन्ही कायद्यान्वये अधिग्रहण केले जात आहे. त्यामुळे एकरी २० हजार ते १ लाख रुपये एवढाच भाव दिला जात होता. या अन्यायाविरोधात खासदार हंसराज अहीर यांच्या नेतृत्वाखाली काही वर्षांपूर्वी आंदोलन उभे झाले. संसदेत तसेच कोल अँड स्टिल स्थायी समितीमध्ये हा प्रश्न सातत्याने लावून धरण्यात आला. ‘आमची जमीन आमचा भाव’ आंदोलनातून जमिनी न देण्याचा निर्धार करण्यात आला. भुवनेश्वर येथे झालेल्या कोल अँड स्टिल स्थायी समितीच्या बैठकीत वाढीव भाव देण्याचे मान्य करण्यात आले. ‘आर अँड आर पॉलिसी २०१२’ धोरण ठरविण्यात आले. मात्र, राज्य सरकारची मंजुरी त्यास आवश्यक होती. महाराष्ट्र शासनाची मंजुरी मिळविण्यासाठी सहा महिने लागले. राज्य वा केंद्र सरकारला या धोरणानुसार एकही पैसा खर्च करावा लागणार नाही.
नागपूर, यवतमाळ व चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील दहा हजार कोळसा खाण प्रकल्पग्रस्तांना हा वाढीव मोबदला मिळणे सुरू झाले आहे. याआधी केवळ २०० ते २५० कोटी रुपये मिळणार होते. आता २ हजार कोटींपेक्षा जास्त मिळणार आहे. वणी विभागातील कोलगाव, नायगाव व पैनगंगा या तीन प्रकल्पात २ हजार ३५१.८९ एकर जमिनीला आता १८९ कोटी रुपये मिळणार आहेत. वणी उत्तर विभागातील कोलारपिंपरी डीप, कोलारपिंपरी विस्तारित, जुनाड व घोन्सा या चार प्रकल्पात ३ हजार २९३ एकर जमिनीला आता २६४ कोटी रुपये मिळणार आहेत. माजरी क्षेत्रातील एकोणा १ व २, पाटाळा विस्तारित, ढोरवासा विस्तारित व तेलवासा विस्तारित या पाच प्रकल्पातील २ हजार ९८२ एकर जमिनीला आता २३९ कोटी रुपये मिळणार आहेत. चंद्रपूर क्षेत्रातील दुर्गापूर डीप विस्तारित व भाटाडी विस्तारित या दोन प्रकल्पातील १ हजार ६९८ एकर जमिनीला १३६ कोटी रुपये मिळणार आहेत. बल्लारपूर क्षेत्रातील पोवनी-२, चिंचोली खुली, सास्ती यूजी टू ओसी, साखरी इरावती या चार प्रकल्पातील ५ हजार ३४५ एकर जमिनीला आता ४२८ कोटी रुपये मिळणार आहेत. उमरेड क्षेत्रातील मकरधोकडा-१, गोकूल खुली, दिनेश खुली या तीन प्रकल्पातील ६ हजार ४०० एकर जमिनीला आता ५१२ कोटी रुपये मिळणार आहेत. नागपूर विभागातील भानेगाव व सिंगोरी या दोन प्रकल्पातील ८५३ एकर जमिनीला आता ६९ कोटी रुपये मिळणार आहेत. प्रती एकरला किमान ८ लाख रुपये व एकास नोकरी तर ओलिताखालील एक एकर शेतीला किमान १० लाख रुपये व एकास नोकरी असा हा मोबदला आहे.
कोळसा ३८ प्रकल्पांपैकी २३ प्रकल्पग्रस्तांचा त्यात समावेश आहे. शिल्लक १५ प्रकल्पग्रस्तांसाठी तांत्रिक अडचणी आहेत. एलए अॅक्ट १८९४नुसार अधिग्रहित म्हणजेच अवार्ड झालेल्या प्रकल्पांनादेखील हाच भाव द्यावा, अशी मागणी आहे. हा भाव देणे शक्य नसल्यास त्यांना त्या रकमेचे पॅकेज द्यावे, अशी मागणी केली आहे. वाढीव मोबदला मिळवून देण्यासाठी वेकोलितील अनेक अधिकाऱ्यांची चांगली मदत झाल्याचे खासदार अहीर यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र मायनिंग कार्पोरेशन, मॉईल तसेच इतर सर्व सरकारी व खाजगी खाणींच्या प्रकल्पग्रस्तांनासुद्धा हाच भाव द्यावा, अशी मागणी असून त्यासंबंधी पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. राहुल सराफ व किशोर रेवतकर पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.
उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्या ज्यांच्या शेतातून जातात तसेच ज्यांच्या शेतात टॉवर आहेत, अशांनाही वाढीव मोबदला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. उच्च दाबाच्या वीज तारांखालून गुरे-ढोरे व मनुष्य गेल्यास काय परिणाम होतो, यासंबंधी संशोधन करण्यास ‘निरी’ला कळविले असून त्या दिशेने प्रयत्न सुरू असल्याचे खा. अहीर यांनी सांगितले.