वनखात्यापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अनेक ठिकाणांहून परवानग्यांचे सोपस्कार पूर्ण केल्यानंतर आता अंबरनाथ तालुक्यातील मलंग गडावरील फ्युनिक्युलर ट्रॉलीचे काम वेगाने सुरू आहे. डिसेंबरअखेर काम पूर्ण होऊन जानेवारी महिन्यात हा प्रकल्प कार्यान्वित होईल, अशी माहिती सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चरचे व्यवस्थापक शेख जहीर अहमद यांनी वृत्तान्तशी बोलताना दिली. देशातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रकल्प असून त्यामुळे मलंग गडावर येणाऱ्या भाविकांची सोय होईलच, शिवाय येथील पर्यटकांच्या संख्येतही वाढ होणार आहे. सध्या पायथ्याशी असलेल्या मलंगवाडी गावापासून डोंगरावर पायी जाण्यास दीड ते दोन तास लागतात. फ्युनिक्युलर ट्रॉलीने अवघ्या पाच मिनिटांत गडावर जाता येणार आहे.
पाण्याचे मात्र दुर्भिक्ष्यच..
पर्यटकांचे आकर्षण ठरणारी अत्याधुनिक फ्युनिक्युलर ट्रॉली लवकरच मलंग गडावर चढण्यास सज्ज होणार असली तरी या परिसरात अद्याप प्राथमिक सुविधांचा मात्र अभाव आहे. मलंगवाडी गावातील रहिवाशांना सध्या कूपनलिकेच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. तेही पाणी अत्यंत अपुरे आहे. पर्यटकांना तर बाटलीबंद पाण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. सध्या ट्रॉली प्रकल्पाचे कामही टँकरद्वारे पाणी मागवून केले जात आहे. पाण्याविना या परिसराचा पर्यटन विकास कसा शक्य होईल, असा सवाल ग्रामस्थ करीत आहेत. ट्रॉली कार्यान्वित होण्याआधी गावात नळपाणी पुरवठा योजना राबवावी, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.
अशी असेल ट्रॉली..!
फ्युनिक्युलर म्हणजे डोंगर चढून जाणारी रेल्वे. त्यासाठी सध्या रूळ टाकण्याचे काम सुरू आहे. येथे तब्बल ११७४ मीटर लांबीचे रूळ उभारण्यासाठी एकूण शंभर काँक्रीटचे खांब उभारावे लागणार आहेत. त्यापैकी २२ खांबांचे काम पूर्ण झाले असून आणखी ३० खांबांचे काम प्रगतिपथावर आहे. पावसाळ्यापूर्वी ६५ खांबांचे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पायथ्याशी तसेच माथ्यावर दोन स्थानक उभारण्यात येणार आहेत. अप आणि डाऊन अर्थात वर-खाली प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी प्रत्येकी दोन अशा चार ट्रॉली असतील. एका ट्रॉलीतून साठ प्रवासी प्रवास करू शकणार आहेत. ट्रॉलीसोबत कमाल एक टन सामानाची वाहतूक क्षमता असलेला स्वतंत्र डबाही जोडण्यात येणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांच्या सोयीसाठी या रूळ मार्गाना समांतर अशी ११७४ मीटरची शिडीही उभारण्यात येत असून ती देशातील सर्वात मोठी शिडी ठरणार आहे. सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चरला ‘बांधा-वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर २२ वर्षांसाठी हा प्रकल्प देण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी अंदाजे ४५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. डोंगराची सैर घडवून आणणाऱ्या या ट्रॉलीच्या फेरीसाठी प्रवाशांना परतीच्या भाडय़ासहित ८० रुपये मोजावे लागणार आहेत. इको सेन्सिटिव्ह झोनमुळे या प्रकल्पास सर्वोच्च न्यायालय मंजुरी देणार नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प कागदावरच राहील असे बोलले जात होते. मात्र हाजी मलंग परिसरातील पर्यावरणास या प्रकल्पामुळे कोणतीही हानी पोचणार नाही, उलट पर्यटनास चालना मिळून येथे रोजगार निर्मिती होईल, ही वस्तुस्थिती आमदार किसन कथोरे यांनी सर्व संबंधितांना पटवून दिली. त्यामुळेच या प्रकल्पास मान्यता मिळाली.
