* बंद रासायनिक कारखान्यांच्या जागी माहिती-तंत्रज्ञान केंद्र
* २० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट
* बंद कंपन्यांच्या जागांवर निवासी बांधकामांना परवानगी
ठाणे-तुर्भे, डोंबिवली, अंबरनाथ, भिवंडी औद्योगिक परिसरातील अनेक लहानमोठय़ा कंपन्या बंद पडल्या आहेत. एकेकाळी ‘केमिकल झोन’ म्हणून ओळखला जाणारा हा भाग शासनाने ‘आयटी झोन’ (माहिती व तंत्रज्ञान) म्हणून विकसित करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या विकासाच्या माध्यमातून पडीक जागांच्या विकासाबरोबर लाखो रोजगाराची निर्मिती करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे.
अन्य क्षेत्रांबरोबर भारतातील माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगार आणि विकासाच्या मोठय़ा संधी आहेत.
या क्षेत्रात आता सुमारे २५ लाख रोजगार आहे. अशाच प्रकारचा रोजगार ठाणे जिल्ह्यातील औद्योगिक पट्टय़ात निर्माण केला तर रोजगाराच्या, विकासाच्या नवीन संधी या भागात उपलब्ध होतील. केवळ धनाढय़ विकासकांच्या गळ्यात मोक्याच्या जमिनी घालण्यापेक्षा या जमिनी ‘आयटी झोन’ म्हणून विकसित केल्या तर ठाणे जिल्ह्यातील बेरोजगार युवकांना रोजगाराच्या मोठय़ा संधी जिल्ह्यातच उपलब्ध होणार आहेत, असा विचार शासन पातळीवर करण्यात आला आहे. यासंदर्भात ‘एमआयडीसी’ने एक सव्‍‌र्हे केला असून त्या दिशेने शासनाने ठाणे जिल्ह्याच्या औद्योगिक पट्टय़ात माहिती व तंत्रज्ञानाला पूरक अशा सुविधा देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असल्याची माहिती एका विश्वसनीय सूत्राने दिली.
ठाणे औद्योगिक पट्टय़ात ‘आयटी झोन’ निर्माण झाल्यास सुमारे वीस लाख नवीन रोजगारनिर्मिती होईल, असा अंदाज एका सर्वेक्षणातून काढण्यात आला आहे. नोकरीच्या निमित्ताने आलेला हा माणूस आजूबाजूच्या डोंबिवली, कल्याण, उल्हासनगर, बदलापूर, कळवा, ठाणे, भिवंडी परिसरात राहणार आहेत. त्यामुळे या भागातील उपलब्ध निवासांवर येणारा अतिरिक्त ताण विचारात घेऊन बंद पडलेल्या कंपन्यांच्या जागांवर निवासी बांधकामांना परवानगी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने उल्हासनगर, बदलापूर, अंबरनाथ शहरांच्या प्रारूप विकास नियंत्रण नियमावलीत औद्योगिक जागेचा वापर निवासी, वाणिज्यविषयक कारणांसाठी करण्याची मुभा ठेवली आहे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा भागात सामान्यांसाठी स्वस्त घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. रोजगाराच्या निमित्ताने ठाणे औद्योगिक पट्टय़ात येणाऱ्या नोकरदार वर्गाची निवासाच्या बाबतीत हेळसांड नको हेच यामागील सूत्र असल्याचे सांगण्यात आले.
‘आयटी झोन’च्या माध्यमातून अनेक देशी-परदेशी उद्योजक या भागांना भेटी देण्याची शक्यता गृहीत धरून या भागातील पायाभूत सुविधांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी नको, रस्ते सिंगापुरी लूकचे दिसले पाहिजेत या उद्देशाने नवी मुंबई पालिकेने औद्योगिक पट्टय़ांमधील रस्त्यांसाठी १५० कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. ६० कोटींच्या कामांना तातडीने मंजुरी देण्यात आली आहे. गृहप्रकल्प उभारणीत अडथळे नको म्हणून ०.५ ते १.७ वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या तरतुदी शासनाने केल्या आहेत, अशी माहिती सूत्राने दिली.
ठाणे, नवी मुंबई, डोंबिवली, अंबरनाथ, भिवंडी, तळोजा औद्योगिक पट्टय़ातील अनेक कंपन्या आपला तळ वापी, औरंगाबाद, पुणे भागात हलवीत आहेत. या रिक्त होणाऱ्या कंपन्यांच्या जागा धनाढय़ विकासकांच्या घशात जाण्याऐवजी त्या जागांचा सुयोग्य वापर व्हावा या उद्देशाने शासनाने दूरदृष्टी ठेवून केमिकल झोन पट्टा आयटी झोन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असल्याचे सांगण्यात येते.
