अर्थसंकल्प संतुलित असला तरी लघु उद्योगतसेच उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहनपर पॅकेज यात नाही. प्राप्तिकरात पाच लाखापर्यंत केवळ दोन हजार रुपये सवलत अत्यल्पच आहे. इक्विटीच्या रुपाने जमा झालेला निधी सहाय्यभूत ठरणार आहे. गुंतवणुकीवरील सवलतीमुळे अप्रत्यक्षरित्या उत्पादनक्षेत्राला थोडीफार संधी मिळू शकते, असे मत एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष मयंक शुक्ला यांनी व्यक्त केले.
आयात लक्झरी वाहनांवरील अबकारी व आयात शुल्क वाढविण्यात येणार असल्याने हा अर्थसंकल्प ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीसाठी हिताचा नाही. करामुळे लक्झरी गाडय़ा दोन ते तीन लाखाने महाग होणार असल्याने सहाजिकच विक्रीवर थोडा परिणाम होऊ शकेल. सामान्यांना दिलासा देणारा असला तरी ऑटोमोबाईलला मात्र तडाखा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे ताजश्री समूहाचे सर्वेसर्वा अविनाश भुते यांनी सांगितले.
वाहनांच्या विक्रीकरात पुरेशी सवलत नसल्यामुळे ऑटो रिक्षा महागणार आहे. नाही म्हणायला समूह विमा योजना सुरू केली. याआधीही जनता विमा योजना आली होती, मात्र त्याचा लाभ प्रत्यक्षात ऑटो रिक्षा चालकांना मिळू शकला नाही. असंघटित क्षेत्रात ऑटो चालक येत असल्याने परवाना नूतनीकरण करताना विम्याचे हप्ते घ्यायला हवेत. तसे होत नसल्याने योजनांचा फायदा प्रत्यक्षात ऑटो रिक्षा चालकांना होत नाहीत, त्या फक्त कागदावरच राहतात, असे आयटकप्रणित ऑटो चालक-मालक महासंघाचे महासचिव हरिश्चंद्र पवार म्हणाले.
अर्थसंकल्पात वातानुकूलित हॉटेल्सच्या सेवाकरात वाढ सुचविण्यात आल्यामुळे याची झळ अतिश्रीमंतांनाच बसणार आहे. सोने आयातीवरील करात कपात करण्यात आलेली असल्यामुळे ही महिलांसाठी आनंदाचीच बाब आहे. इतर हॉटेल्ससाठी नवी घोषणा करण्यात आलेली नाही. मोठय़ा शहरातील हॉटेल्समध्ये पर्यटक थांबतात. त्यांच्यासाठी काही सवलती जाहीर करायला हव्या होत्या, अशी प्रतिक्रिया सेलिब्रिटी शेफ विष्णू मनोहर यांनी व्यक्त केली.
व्यावसायिक वाहनांवर कर वाढविण्यात आल्यामुळे या गाडय़ांची किमती वाढणार आहेत. यामुळे पर्यटकांच्याच खिशाला फटका बसणार आहे. पर्यटकांसाठी अर्थसंकल्पात सवलती द्यायला हव्या होत्या, पण तसे काहीही केलेले नाही. सेवाकरात मात्र काहीही बदल झालेला नाही, ही एक समाधानाची बाब आहे, असे प्रतिक्रिया महेश टुर्स अॅण्ड ट्रॅव्हल्सचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद देशकर यांनी म्हटले आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुका समोर असताना या अर्थसंकल्पात सोने चांदीच्या व्यापारांच्या दृष्टीने काही सवलती मिळतील, अशी अपेक्षा असताना कुठलीच घोषणा करण्यात आली नाही. विदेशी गुंतवणुकीवर अर्थसंकल्पात जास्त जोर देण्यात आला असून त्याचा सामान्य नागरिकांना काहीच उपयोग नाही. सराफा व्यापारी असोसिएशनने पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची भेट घेऊन त्यांना मधल्या काळात निवेदन दिले होते मात्र त्या मागण्यासंदर्भात विचार करण्यात आलेला नाही. व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांसाठी निराशाजनक असल्याची प्रतिक्रिया सराफा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष किशोर धाराशिवकर यांनी दिली.
किरकोळ व्यापारी संघटनेला ज्या सुविधा देणे अपेक्षित होते त्या या अर्थसंकल्पात देण्यात आल्या नाहीत. विदेशी गुंतवणूक आणि शेअर बाजारासाठी असलेला हा अर्थसंकल्प चिल्लर व्यापारांसाठी मात्र निराशाजनक आहे असल्याची प्रतिक्रिया नागपूर चिल्लर व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख यांनी दिली.
काही औषधे स्वस्त झाली असली तरी अर्थसंकल्प अपेक्षानुरूप नसल्याची प्रतिक्रिया ज्येष्ठ आयुर्वेदतज्ज्ञ डॉ. जी. कुमार ममतानी यांनी व्यक्त केली.
नागपुरातील उद्योजक, व्यापारी निराश
अर्थसंकल्प संतुलित असला तरी लघु उद्योगतसेच उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहनपर पॅकेज यात नाही. प्राप्तिकरात पाच लाखापर्यंत केवळ दोन हजार रुपये सवलत अत्यल्पच आहे. इक्विटीच्या रुपाने जमा झालेला निधी सहाय्यभूत ठरणार आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 01-03-2013 at 05:01 IST
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Industrilist merchants unhappy in nagpur