सुगीच्या औद्योगिक स्वप्नांना धक्का

‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’चे यशस्वी आयोजन झाल्यानंतर विदर्भात औद्योगिक क्षेत्राला सुगीचे दिवस येणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. परंतु, महाराष्ट्र सरकारच्या औदासिन्यामुळे विदर्भातील उद्योगांना नवनव्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. विदर्भाच्या औद्योगिक विकासासाठी योजना जाहीर करणाऱ्या राज्य सरकारच्या घोषणांतील फोलपणा आता झाला असून मुद्रांक शुल्क माफीची अधिसूचना अद्यापही जारी न झाल्याने विदर्भातील शेकडो प्रकल्प अधांतरी लटकण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
राज्य सरकारने ३० मार्च २०१३ रोजी जाहीर केलेल्या नवीन औद्योगिक धोरणात विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील उद्योगांना गती देण्यासाठी ‘इन्सेंटिव्ह पॅकेज’ देण्याची हमी दिली होती. यात विदर्भात गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांना मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली जाणार होती. त्यानुसार नवीन उद्योग सुरू करण्याऱ्या उद्योजकाला जमीन खरेदी करताना मुद्रांक शुल्काची आकारणी कमी केली जाणार होती. प्रत्यक्षात वन विभाग आणि महसूल विभागाची अधिसूचनाच जारी झालेली नसल्याने उद्योजकांना याचा लाभ मिळू शकलेला नाही, अशी धक्कादायक माहिती उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
अधिसूचना जारी न झाल्याचा फटका बसू लागल्याने उद्योजकांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण आहे. नवीन विक्रीपत्र , बँकेचे तारणपत्र आदी कागदपत्रांची तयारी करताना किंवा उद्योगाच्या विस्तारासाठी भूखंड विकत घेताना उद्योजकांना ५ टक्के मुद्रांक शुल्क देणे भाग पडत आहे. मुद्रांक शुल्काची सवल सी, डी, आणि डी प्लस क्षेत्रातील उद्योग नसलेले जिल्हे आणि नक्षल प्रभावित क्षेत्रात उद्योग सुरू करणाऱ्यांना दिली जाईल, असे सरकारने घोषित केले होते. यापासून उद्योग अद्यापही वंचित असून हा भरुदड सहन करण्याच्या मनस्थितीत उद्योजक नाहीत.
नागपूरच्या जिल्हा उद्योग केंद्रात २०-२५ उद्योगांनी मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळावी, यासाठी अर्ज केले आहेत. संपूर्ण विदर्भात अशा उद्योगांची संख्या कितीतरी मोठी आहे. मुद्रांक शुल्कात सवलत मागणारे अर्ज मोठय़ा प्रमाणात येत असले तरी महसूल आणि वन विभागाने अधिसूचना जारी केल्याशिवाय अशी सवलत देता येऊ शकत नाही, असे जिल्हा उद्योग केंद्राच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. एमआयडीसी परिसरातील जागा खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली जात होती. परंतु, हस्तांतरित जागेसाठी ही सवलत लागू नव्हती. याचा समावेश यावर्षीपासून करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
बऱ्याच उद्योजकांनी राखीव औद्योगिक क्षेत्रात भूखंड खरेदी करून ठेवले आहेत. मात्र, उद्योग सुरू केलेला नाही. अधिसूचना जारी झालेली नसल्याने नवीन उद्योग सुरू करणे वा उद्योगाचे विस्तारीकरण करणे या प्रक्रिया थंडावल्यागत आहेत. राज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरणात विदर्भाला नवीन औद्योगिक कॅरिडॉर, नक्षलग्रस्त भागात अल्पदरात भूखंड, आजारी उद्योगांचे पुनरुज्जीवन आणि उद्योगांना वीज दरात सवलत अशी खैरात जाहीर करण्यात आली आहे.
नक्षलप्रभावित गडचिरोली जिल्ह्य़ातही उद्योग वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नाममात्र दरात भूखंड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.