राज्य व केंद्र सरकारकडून जालना नगरपरिषदेला प्राप्त झालेले अनुदान कोणत्या कारणासाठी खर्च झाले, तसेच नगरपरिषदेने वसूल केलेला कर कोणत्या कामावर वापरला गेला, याची माहिती अमित राजेंद्र आनंद यांना देण्यास टाळाटाळ केली. या प्रकरणी २५ हजार रुपयांचा दंड मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे यांना का लावण्यात येऊ नये, अशी नोटीस राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे आयुक्त दि. बा. देशपांडे यांनी दिली.
मुख्याधिकाऱ्यांनी या विषयीचा खुलासा ३० दिवसांत सादर करावा, असेही कळविण्यात आले आहे. अमित राजेंद्र आनंद यांनी ४ मार्च २०११ रोजी अंतर्गत लेखा परीक्षकांकडे कर व अनुदानाविषयीची माहिती मागितली होती. त्यांना माहिती दिली गेली नाही.
त्यामुळे त्यांनी जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले. जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केल्याचे निष्कर्ष माहिती आयुक्तांनी काढले असून जवळपास दीड वर्षांपासून माहितीपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले.