राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत गेल्या तीन वर्षांपासून निर्णय प्रलंबित आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत कालबद्ध आश्वासन देऊनही त्याचे पालन न केल्याने सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या विरोधात बुधवारी आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला. मराठा आरक्षणप्रश्नी १० ऑगस्ट २०१० रोजी मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना लेखी आदेश देऊनही कार्यवाही झालेली नाही. गतवर्षी २२ मे रोजी मुख्यमंत्री व सामाजिक न्यायमंत्री यांनी १५ ऑगस्टपूर्वी मराठा समाज आरक्षणाचा निर्णय जाहीर करू असे आश्वासन दिले होते. त्याचीही कार्यवाही झालेली नाही. हिवाळी अधिवेशनात उद्योगमंत्री नारायण राणे यांची एक सदस्यीय समिती नियुक्ती करून एका महिन्यात आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्यालाही तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय मंत्र्यांकडून सभागृह व जनतेची फसवणूक झाल्याने हक्कभंग सूचना दिली असल्याचे आमदार हाळवणकर यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
