जपानी संस्थांमार्फत महाराष्ट्रात २३ हजार कोटींची औद्योगिक गुंतवणूक करताना मागासलेल्या मराठवाडा विभागावर राज्य सरकारने अन्याय केला आहे, अशी टीका शिवसेनेचे माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी केली.
औरंगाबाद भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी जपानी अर्थसाह्य़ातील २३ हजार कोटींपैकी १ हजार ३०० कोटींची गुंतवणूक औरंगाबाद परिसरातील डीएमआयसी क्षेत्रात होणार असल्याचे म्हटले होते. त्या संदर्भात खोतकर म्हणाले की, पश्चिम महाराष्ट्रातील सुपा परिसरात यापैकी १३ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. सुपा परिसरात या निधीतून विशेष औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यात येणार आहे. वास्तविक, मागासलेल्या मराठवाडय़ाचा औद्योगिक विकास कसा होईल, हे सरकारने पाहावयास हवे. परंतु दुर्दैवाने तसे झाले नाही. मराठवाडा विभागाच्या विकासाचा अनुशेष मोठय़ा प्रमाणात बाकी आहे. त्यामुळे या विभागाच्या औद्योगिक विकासाकडे अधिक जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे.
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोरअंतर्गत औरंगाबाद परिसराचा औद्योगिक विकास करण्याची योजना आहे. राज्य सरकारने जपानच्या निधीतून या भागाच्या विकासास आणखी गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. औरंगाबाद व जालना हे जिल्हे चिकलठाणा विमानतळापासून जवळ असून रेल्वेमार्गावर आहे. औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक वातावरण व गरज या भागात आहेत. या दोन्ही जिल्ह्य़ांशिवाय उर्वरित मराठवाडय़ातही औद्योगिक विकासास चालना देण्यास सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. परंतु मराठवाडय़ाच्या दुर्दैवाने सरकार याकडे लक्ष देत नाही, अशी खंत खोतकर यांनी व्यक्त केली.
