म्हाडाने मुंबईत १०७ भूखंड वितरित केले असून त्यावरील बांधकामाची चौकशी केली जाणार असून गरज भासल्यास ते परत घेतले जातील आणि दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिले.
म्हाडातर्फे मुंबई व परिसरात विविध शैक्षणिक, सामाजिक, आरोग्य आदी विविध कारणांसाठी वितरित केलेल्या सुमारे २७.५ एकर क्षेत्रफळाच्या भूखंडांचा वापर योग्यरितीने होतो आहे किंवा नाही याबाबत तपासणी करण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा नाही हे खरे आहे काय, असल्यास त्याची कारणे काय, तपासणीसाठी कोणती उपाययोजना केली, नसल्यास विलंबाची कारणे कोणती? असे प्रश्न रामदास कदम, अनिल परब, डॉ. दीपक सावंत, डॉ. नीलम गोऱ्हे, विनायक राऊत यांनी विचारले होते. या सर्व भूखंडांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्याचे निर्देश संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून देण्यात आले असल्याचे लेखी उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यावर इतर सदस्यांनी उपप्रश्न विचारले.
म्हाडातर्फे १०७ भूखंड वितरित करण्यात आले. त्यापैकी ५५ भूखंडांवर बांधकाम सुरू आहे. शिल्लक ५२ भूखंडांपैकी २५ भूखंडांची माहिती घेतली जात आहे. २५ भूखंडांची माहिती आली आहे. ३३ हेक्टर जमीन देण्यात आली आहे. २५ भूखंडांबाबत पत्रे पाठवूनही ती परत आली आहेत. अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष किंवा संगनमतही असू शकते.
यासंबंधी चौकशी केली जात आहे. जबाबदार आढळल्यास कारवाई निश्चित केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.